Mumbai News In Hindi: राज्य सरकार ने स्कूलों में त्रिभाषा नीति लागू करने के लिए नियुक्त शिक्षाविद डॉ नरेंद्र जाधव समिति का कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग ने इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी कर यह विस्तार दिया है।
इस निर्णय के चलते समिति को 4 जनवरी, 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी सरकारी निर्णय में कहा है कि यह विस्तार 5 दिसंबर से बढ़ा कर 4 जनवरी, 2026 तक रहेगा। समय सीमा बढ़ाने के लिए जाधव समिति ने सरकार को पत्र लिखा था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार महायुति सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस निर्णय का ख़ास तौर से उद्धव के साथ राज ठाकरे के अलावा कुछ सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया।
इसके बाद सरकार ने निर्णय को रद्द कर इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए शिक्षाविद डॉ नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने इस समिति को 4 दिसंबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, समितिद्वारा राज्य भर में किए गए दौरों, राजनीतिक नेताओं से मुलाकाती और अन्य कई मामलों के कारण, समिति ने राज्य सरकार से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस समिति ने हिंदी के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे से भी मुलाकात की है।
