Ladki Bahin Yojana: 1.05 करोड़ महिलाएं अयोग्य! एलिजिबिलिटी जांच के बाद संख्या और बढ़ने की संभावना

Maharashtra Government: महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिण योजना में पात्रता जांच के बाद करीब 1.05 करोड़ महिलाओं के अयोग्य होने की संभावना है, जबकि लाभार्थियों के लिए 26500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

Mumbai News: मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिण’ योजना में पात्रता (एलिजिबिलिटी) की जांच के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं के योजना से बाहर होने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, करीब 1 करोड़ 5 लाख महिलाएं तय मानकों के आधार पर पात्र नहीं पाई गई हैं। माना जा रहा है कि आगे की जांच के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में केवल 1.48 करोड़ लाभार्थियों के लिए 26,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यानी पिछले साल की तुलना में इस वर्ष योजना के बजट में करीब 19 हजार करोड़ रुपये की कमी की गई है। शुरुआत में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कम दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया था और उन्हें कुछ महीनों तक योजना का लाभ भी मिला। हालांकि दिसंबर 2024 से पात्रता का विस्तृत सत्यापन (डिटेल्ड वेरिफिकेशन) शुरू किया गया था।

योजना के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड

• लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• परिवार के पास ट्रैक्टर के अलावा कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
• एक परिवार से केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही योजना का लाभ ले सकती हैं।
• महिला केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य व्यक्तिगत लाभ वाली योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
• परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
• लाभार्थी महिला सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए।

योजना की वर्तमान स्थिति

• शुरुआती लाभार्थी: 2.53 करोड़
• शुरुआती बजट: 45,000 करोड़ रुपये
• सत्यापन के बाद संभावित पात्र लाभार्थी: 1,48,60,000
• 2026-27 के बजट में प्रावधान: 26,500 करोड़ रुपये
• संभावित अपात्र महिलाएं: करीब 1.05 करोड़

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आय मानदंड बना बड़ा कारण

इस योजना में परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। अब परिवार की वास्तविक आय की जांच e-KYC प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई महिलाओं ने कार्रवाई के डर से अभी तक e-KYC पूरा नहीं कराया है।

e-KYC की अंतिम तिथि 31 मार्च

सरकार ने e-KYC कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है। 1 अप्रैल से केवल उन्हीं महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे, जो योजना के सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती होंगी।