Mumbai News: निराधारों को सरकार का सहारा, निधी में वृद्धि, फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला

Maharashtra Governments: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट 15 महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई। इनमें अकेले नगर विकास विभाग से संबंधित कुल 9 निर्णय शामिल रहे।

Social Justice: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट 15 महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई। बैठक में सामाजिक न्याय, ऊर्जा, श्रम, आदिवासी विकास, नगर विकास और विधि एवं न्याय विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें अकेले नगर विकास विभाग से संबंधित कुल 9 निर्णय शामिल रहे। इसमें उल्लेखनीय यह रहा कि लाडली बहन योजना के कारण सरकारी तिजोरी पर बढ़े भार के बाद भी सामाजिक न्याय विभाग ने संजय गांधी निराधार और श्रवणबल योजना के तहत दिव्यांगों को मिलने वाली आर्थिक मदद में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अर्थात अब लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रुपए की बजाय 2,500 रुपए मिलेंगे।

राज्य सरकार ने संजय गांधी निराधार और श्रवण बाल योजना के तहत निराश्रित पुरुषों, महिलाओं, अनाथों, सभी श्रेणियों के दिव्यांगों, निराश्रित विधवाओं आदि को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत 4 लाख 50 हजार 700 लाभार्थी और श्रवणबल योजना के तहत 24 हजार 3 दिव्यांग लाभार्थी हैं। इसके लिए 570 करोड़ रुपए के आवश्यक प्रावधान को मंजूरी दी गई है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र की योजना

इसी तरह राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अब स्वर्ण जयंती जनजातीय पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना की बजाय केंद्र सरकार की पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। क्योंकि राज्य की योजना की तुलना में केंद्र की योजना लागू करने से छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि अधिक मिलेगी।

राख के उपयोग संबंधी नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने महानिर्मिती कंपनी के ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न राख के उपयोग संबंधी नीति को मंजूरी दी है। उक्त नीति के तहत राख के शत-प्रतिशत पर्यावरण-अनुकूल उपयोग की पद्धति निर्धारित की गई है। यह नीति विभिन्न प्रयोजनों के लिए राख के उपयोग हेतु प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे स्थानीय लोगों और परियोजना प्रभावित लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

🔸CM Devendra Fadnavis chaired a meeting with officers of the Indian Foreign Service.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय विदेश सेवेतील अधिकार्‍यांची बैठक.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की बैठक। 🕝 2.30pm… pic.twitter.com/F0Mmmqn286 — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 3, 2025

‘नया नागपुर’ के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र

नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हिंगना तालुका के गोधनी (रीठी) और लाडगांव (रीठी) में लगभग 692।06 हेक्टेयर भूमि पर ‘नया नागपुर’ के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और व्यय प्रावधान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपए और इस स्थल पर नया नागपुर विकसित करने के लिए अनुमानित 3,500 करोड़ रुपए सहित कुल 6,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए, आवास विकास निगम लिमिटेड (हुडको) ने 6,500 करोड़ रुपए के ऋण और इस ऋण के लिए सरकारी गारंटी को मंजूरी दी है।

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ये हैं अन्य प्रमुख योजनाएं

कैबिनेट बैठक में 683.11 करोड़ रुपए की लागत से पुणे शहर में स्वारगेट से कात्रज मेट्रो लाइन पर दो नए स्टेशनों, बालाजी नगर और बिबवेवाड़ी के निर्माण और कटराज मेट्रो स्टेशन को लगभग 421 मीटर दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई है। बैठक में पुणे और लोनावाला के बीच तीसरी और चौथी उपनगरीय रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। परियोजना का क्रियान्वयन मुंबई रेलवे विकास निगम द्वारा किया जाएगा। लगभग 63.87 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 17 स्टेशन होंगे और इसकी लागत लगभग 5,100 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना का निर्माण पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

13,748 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी

नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से नागपुर शहर और उसके आसपास के 4 यातायात द्वीपों (ट्रक और बस टर्मिनल) के चारों ओर एक बाहरी रिंग रोड विकसित करने की परियोजना को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। निर्णय के अनुसार, नागपुर शहर के चारों ओर लगभग 148 किलोमीटर लंबी और 120 मीटर चौड़ी एक बाहरी रिंग रोड विकसित की जाएगी, जो नागपुर शहर में प्रवेश करने वाले सभी राजमार्गों को जोड़ेगी। इस परियोजना को एक महत्वाकांक्षी परियोजना घोषित किया गया है। आउटर रिंग रोड, ट्रक और बस टर्मिनल परियोजनाओं के ठेकों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। इस परियोजना के लिए 13,748 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी गई है।