Aditya Thackarey On Voter Draft List: शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए जारी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में कथित रूप से भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वोटर्स लिस्ट में गड़बड़झाला जारी है।
आदित्य के मुताबिक यह मुद्दा डेढ़ महीने पहले वर्ली में एक मीटिंग में सामने लाया गया था, लेकिन अब सभी विपक्षी पार्टियां इस गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2025 की वोटर लिस्ट को मंजूरी मिलने से नए वोटर वोट देने से वंचित रह जाएंगे।
ड्राफ्ट लिस्ट को समय-समय पर टाला गया। पहले इसकी घोषणा 7 नवंबर को होनी थी। लेकिन फिर 14 नवंबर का समय दिया गया और आखिर में 20 नवंबर को पब्लिश किया गया। युवा सेना नेता ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बिहार व हरियाणा के वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया है।
आदित्य ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दलों के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सलिंग पार्टी के ऑफिस से चलता है। वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है कि ऐसा लगता है वोट चोरी और धोखाधड़ी का सिलसिला बीएमसी चुनाव में भी जारी रहेगा। यूबीटी विधायक ने कहा कि अगर यह जानबूझकर किया गया है। तो देश हित के लिए सम्बंधित पक्ष के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने अपना पक्का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि हम वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे और हम चोरी के इस पैटर्न को तोड़ देंगे।
बीएमसी ने कुछ दिनों पहले (11 नवंबर) 227 प्रभागों के लिए एसटी, एससी, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली थी। चुनाव विभाग ने इस आरक्षण लॉटरी पर 14 से 20 नवंबर के बीच आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे।
20 नवंबर की अंतिम तिथि तक विभिन्न विभागों से कुल 129 आपत्तियां और सुझाव बीएमसी चुनाव विभाग को प्राप्त हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी आपत्तियों और सुझावों पर संबंधित पक्षों की कोई सुनवाई नहीं होगी, बीएमसी आयुक्त भूषन गगरानी 21 से 27 नवंबर के दौरान इन पर उचित निर्णय लेंगे।
अंतिम आरक्षण सूची निर्धारित प्रारूप में 28 नवंबर को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। बीएमसी की 227 सीटों में से आरक्षित सीटों के लिए 11 नवंबर को बांद्रा स्थित बालगंधर्व रंगमंदिर में लॉटरी निकाली गई थी। इसमें 227 सीटों में से एसटी-2, एससी 15, ओबीसी-61 और महिलाओं के लिए 114 सीटों की घोषणा की गई थी।
इसके बाद 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आरक्षण लॉटरी से संबंधित आपत्तियों और सुझाव दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार नागरिकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने कुल मिलाकर केवल 129 आपत्तियों और सुझाव दर्ज कराए, जिसे संख्या के लिहाज से बहुत कम माना जा रहा।
