बदलापुर केस पर HC सख्त, बोला- अजीब हालात कि बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, स्कूल प्रशासन पर लगे ‘पॉक्सो’

बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार का कोई मतलब नही है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण मामले पर आज यानी गुरुवार 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का कोई मतलब नही है।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की मासूम लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कहा कि अगर आप किसी भी तरह मामले को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम आप पर भी एक्शन लेने से अब नहीं हिचकिचाएंगे ​​​​​​।इसके साथ ही आज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने सरकार से इस बाबत केस डायरी और FIR की कॉपी भी मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी मंगलवार 27 अगस्त को होगी।

Badlapur alleged sexual assault case | The High Court was told that the investigation has started from every angle, and there will be no mistake anywhere. The court asked if the case was registered under POCSO. Advocate General Biren Saraf said yes, and a woman officer was… — ANI (@ANI) August 22, 2024

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जानकारी दें कि बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने यहां पढ़ने वाली 3 और 4 साल की दो बच्चियों का यौन शोषण किया था। मामला सामने आने के बाद बदलापुर में बीते मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्राधिकारियों ने बीते बुधवार को शहर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसने स्कूल के शौचालय में बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न किया था। एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को उसकी पुलिस हिरासत की अवधि 26 अगस्त तक बढ़ा दी थी।

मामले पर शिंदे सरकार ने बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी तथा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को लेकर प्राचार्य, एक कक्षा अध्यापक और एक महिला सहायिका को निलंबित कर दिया है, जबकि राज्य सरकार ने जांच में कथित रूप से लापरवाही बरतने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का मंगलवार को आदेश दिया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)