गट प्रवर्तकों का राज्यव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू, कर्जमाफी और कंप्यूटर कार्यों का बहिष्कार

Gat Pravartak Protest Maharashtra: महाराष्ट्र में गट प्रवर्तकों ने बकाया वेतन, सेवा शर्तों और कर्जमाफी से जुड़े मुद्दों पर राज्यव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू किया है।

Bhandara News: महाराष्ट्र राज्य में गट प्रवर्तकों की सेवा शर्तों और वेतन संबंधी मुद्दों पर सरकार द्वारा ठोस निर्णय न लेने के विरोध में 11 फरवरी से राज्यव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया है। आंदोलन के तहत संभावित कृषि कर्जमाफी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने और कंप्यूटर आधारित कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही बजट सत्र के दौरान मुंबई में बड़ा मार्च निकालने की चेतावनी दी गई है।

राज्य में लगभग 21 हजार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनके लिए करीब 12 हजार 500 गट प्रवर्तकों की आवश्यकता है। वर्तमान में मात्र 4 हजार 500 गट प्रवर्तक ही संपूर्ण कार्यभार संभाल रहे हैं। कई जिलों में गट प्रवर्तकों को अत्यंत कम वेतन मिल रहा है और वह भी कई महीनों से बकाया है। कुछ स्थानों पर 15 से 40 महीनों तक वेतन न मिलने की स्थिति सामने आई है। संगठन का आरोप है कि 5 फरवरी को पूर्व सूचना देने के बावजूद 10 फरवरी तक सरकार की ओर से कोई बैठक या निर्णय नहीं लिया गया, जिससे गट प्रवर्तकों में रोष व्याप्त है।

बजट सत्र में मुंबई में होगा बड़ा मार्च

संगठन के प्रतिनिधि लेखराम मेंढे ने बताया कि आर्थिक, पारिवारिक और शैक्षणिक कठिनाइयों के कारण गट प्रवर्तक मानसिक दबाव में हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि बजट सत्र के दौरान मुंबई में व्यापक विरोध प्रदर्शन और मार्च आयोजित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।

गट प्रवर्तकों की प्रमुख मांगें

सहकारी संस्थाओं से संबंधित कानून की धारा 69 (क) के अनुसार राज्य स्तरीय संवर्ग को पुनः प्रारंभ किया जाए तथा जिला स्तरीय संवर्ग के लिए अनुदान आधारित निगम की स्थापना की जाए। 6 सितंबर 2014 के शासन निर्णय के अनुसार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाओं को मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाकर 4 लाख रुपये की जाए और यह राशि गट प्रवर्तकों के वेतन के लिए निर्धारित की जाए।

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इस प्रकार है मांगे

• राज्य में गट प्रवर्तकों के लगभग 250 करोड़ रुपये के बकाया वेतन और अन्य देनदारियों का तत्काल भुगतान किया जाए।
• समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर ग्राम सेवकों के समान वेतनमान और सेवा नियम लागू किए जाएं।
• कर्जमाफी योजना से संस्थाओं की आय प्रभावित होने की स्थिति में सरकार अगले दो वर्षों तक वेतन अंतर की भरपाई करे।
• वेतन अंशदान न देने वाली संस्थाओं और जिला बैंकों से अनिवार्य वसूली का कानूनी प्रावधान किया जाए।
• दिवंगत गट प्रवर्तकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सेवा में नियुक्त किया जाए।