Follow Us
अंडरपास शीघ्र खोला जाए, जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने दिए निर्देश (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Akola Underpass Opening: अकोला शहर के बस स्टैंड परिसर में लंबे समय से अंडरपास से संबंधित समस्या बनी हुई है। इस अंडरपास को नागरिकों के उपयोग के लिए शीघ्र खोलने और यातायात व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती यातायात अव्यवस्था को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी मीणा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बोल रही थीं। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक बी. सी. के. रेड्डी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे, कार्यकारी अभियंता प्रसाद पाटिल, शहर यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक मनोज बहुरे, मनपा शहर अभियंता नीला वंजारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तथा जिला परिषद के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में शिवणी एयरपोर्ट के सामने चल रहे सड़क कार्य को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि फ्लाईओवर पर गलत दिशा में यात्रा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन सड़कों पर बार-बार दुर्घटनाएँ होती हैं, वहां दुर्घटनाग्रस्त स्थल संकेतक बोर्ड, रिफ्लेक्टर्स और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों पर अवैध पार्किंग करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा “यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।”
बैठक में जानकारी दी गई कि अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच अकोला शहर के मुख्य मार्गों पर 147 अवैध होर्डिंग हटाए गए और मनपा ने 48 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। प्रादेशिक परिवहन विभाग ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच नियमों का उल्लंघन करने वाले146 ऑटो रिक्शा,150 निजी यात्री बसों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 569 चालकों पर भी जुर्माना लगाया गया।
ये भी पढ़े: नवी मुंबई मतदाता सूची में 45588 डुप्लीकेट वोटर, मनसे-उद्धव सेना ने खोली गड़बड़ियों की पोल
जिलाधिकारी मीणा ने स्पष्ट किया कि यातायात व्यवस्था में सुधार लाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंडरपास को शीघ्र चालू करने से बस स्टैंड परिसर में यातायात का दबाव कम होगा और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
