

Rahuri Bypoll Election: राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। यह जानकारी जिला कलेक्टर डॉ. पंकज आसिया ने दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राहुरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस उपचुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी।
डॉ. आसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान प्रक्रिया के लिए कुल 598 बैलेट यूनिट, 614 कंट्रोल यूनिट और 606 VVPAT मशीनों की व्यवस्था की गई है। सभी मशीनों का प्रथम स्तर निरीक्षण (FLC) पूरा हो चुका है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी EVM के साथ VVPAT मशीनें जोड़ी जाएंगी।
निर्वाचन क्षेत्र में कुल 374 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए जिले में 6 फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST), 6 स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST), 3 वीडियो सर्विलांस टीम (VST) और 1 वीडियो व्यूइंग टीम (VVT) 24 घंटे सक्रिय रहेंगी। निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर, होर्डिंग, झंडे लगाना या नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। जिला पुनर्वास अधिकारी वर्षा पवार को चुनाव निर्णय अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि राहुरी तहसीलदार अमित पवार सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। नामांकन पत्र राहुरी तहसील कार्यालय परिसर स्थित पुराने सेतु कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे।
85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं और कोविड प्रभावित व्यक्तियों को घर से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 कर्मचारी और 1 पुलिसकर्मी तैनात किया जाएगा।
उपचुनाव की अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल, 2026 है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। मतदान 23 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को होगी। मतगणना केंद्र लोकनेते रामदास पाटिल धूमल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, राहुरी में बनाया गया है।
चुनाव प्रचार से जुड़े विज्ञापनों को प्रमाणित करने, पेड न्यूज की जांच करने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, केबल, इंटरनेट व सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। डॉ. आसिया ने बताया कि चुनाव कार्यों के लिए 23 समन्वय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।