Manipur New CM: संबित पात्रा होंगे मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री? BJP प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे राजभवन

Manipur New CM: मणिपुर बीजेपी इंचार्ज संबित पात्रा ने संभावित नामों के साथ मीटिंग की। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे व्यक्ति को चुनना है, जो सभी समुदायों को साथ लेकर चल सके।

नवभारत डेस्क: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके एक दिन बाद भाजपा के प्रदेश मामलों के प्रभारी संबित पात्रा ने आगे की रणनीति तय करने के लिए इंफाल में बैठक बुलाई। यहां उन्होंने सोमवार को एक होटल में कुछ भाजपा विधायकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की। इसके बाद अब प्रतिनिधिमंडल के साथ गवर्नर हाउस पहुंचे हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार संबित पात्रा ने कम से कम तीन ऐसे विधायकों के साथ बैठक की, जो एन बीरेन सिंह के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के लिए जाने जाते हैं। खबरों के मुताबिक, इन भाजपा विधायकों के अगले 48 घंटों में राज्य में या अन्यत्र और बैठकें करने की उम्मीद है। इस बीच, राज्य की राजधानी खासकर संजेनथोंग, सिंगजामेई, मोइरांगखोम, कीसंपत और कांगला गेट जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

बता दें कि मणिपुर में जिन नेताओं का नाम सीएम पद की रेस में है, उनमें

• सत्यब्रत, मौजूदा स्पीकर
• थौनाओजम बसंत कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री
• राधेश्याम, बीजेपी विधायक
• खेमचंद, नगर प्रशासन एवं आवास विकास मंत्री
• बिस्वजीत सिंह, पर्यावरण और वन मंत्री

इन लोगों का नाम शामिल है।

मणिपुर स्टेट भाजपा इंचार्ज संबित पात्रा ने संभावित नामों से मुलाकात की और उनके साथ बंद कमरे में मीटिंग की। वहीं कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रभारी होने के नाते संबित पात्रा को भी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे व्यक्ति को चुनना है, जो सभी समुदायों को साथ लेकर चल सके।

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कांग्रेस ने बोला हमला

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्रा ने एन बीरेन सिंह के इस्तीफे का फैसले का स्वागत किया लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे किसी भी कदम का विरोध किया। मेघचंद्रा ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस नया नेता और नई सरकार चाहती है। हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की किसी भी योजना का विरोध करते हैं क्योंकि केंद्र सरकार को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीरेन सिंह को पता था कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में उनकी हार होगी। उनको बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। यह उनकी प्रशासनिक विफलता है, जिसने राज्य को संकट में धकेल दिया।