Pune Ticket Controversy: मनपा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने बगावत करते हुए निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनके नामांकन वापस कराए जाएंगे। यह दावा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया है। वे नागपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की जीत के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
कुछ कारणों से नाराज हुए कार्यकर्ता भी अंततः पार्टी के लिए ही काम करेंगे। निर्दलीय के रूप में आवेदन दाखिल करने वाले सभी लोगों से चर्चा की जाएगी और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। चंद्रपुर प्रकरण पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई उचित है। प्रदेश स्तर पर स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में मनमाने ढंग से बदलाव करना अनुचित है, इसी कारण वहां के जिलाध्यक्ष को हटाया गया है।
पुणे में जिन उम्मीदवारों पर मामले दर्ज हैं उन्हें टिकट दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि केवल मामला दर्ज होना और न्यायालय में दोष सिद्ध होना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। जिन व्यक्तियों पर दोष सिद्ध हो चुका है उन्हें भाजपा टिकट नहीं देती। फिलहाल जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनके बारे में न्यायालय के निर्णय के बाद ही टिप्पणी की जा सकती है।
जिला परिषद चुनावों पर उन्होंने कहा कि जिन 12 जिला परिषदों में ओबीसी आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है वहां चुनाव कभी भी हो सकते हैं। शेष जिला परिषदों के चुनाव 21 जनवरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार होंगे। महायुति के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर भाजपा-शिवसेना महायुति के संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं।
कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन फिर से बैठकर जिला परिषद और महानगरपालिका चुनावों के लिए समन्वय स्थापित किया जाएगा। अमरावती की स्थिति पर कहा कि वे स्वयं विधायक रवि राणा से मिलकर चर्चा करेंगे और जहां-जहां उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं वहां से आवेदन वापस लेने का अनुरोध करेंगे।
उन्होंने दावा किया कि पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे में भाजपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और 51 प्रतिशत से अधिक मतों से भाजपा उम्मीदवारों की जीत होगी। चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ने पर मित्र दलों से चर्चा की जाएगी लेकिन जहां भाजपा चुनाव लड़ रही है, वहां पूरी मजबूती से लड़ेगी। राजस्व विभाग के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 50 से अधिक निर्णय लिए गए हैं जो प्रभावी रूप से अमल की जाएंगे।
मुख्यमंत्री पांधन सड़क योजना, बलिराजा पांधन योजना, टुकड़ेबंदी कानून, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान, वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, माइक्रो ज़ोनिंग, वर्टिकल संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जैसे निर्णयों से राजस्व विभाग अधिक पारदर्शी, गतिशील और जनोन्मुख बनेगा।
