Women Reservation: लोकसभा में महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी 273 सीटें, कुल सांसदों की संख्या में भी होगा इजाफा

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही लोकसभा में पास हो गया था। इस प्रस्ताव में 2034 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी।

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: देश में महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने की चर्चाओं के बीच मीडिया में खबरें सामने आ रही हैं कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद संसद में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर कुल 850 हो जाएगी। हालांकि पहले यह संख्या 816 बताई जा रही थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 850 तक होने की चर्चा है। इसके तहत राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 लोकसभा सीट आएंगी। राजधानी दिल्ली में 11 सीट होगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के आरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इसके साथ ही देश में एसटी सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा।

ड्राफ्ट में लोकसभा की 850 सीटों का प्रस्ताव

न्यूज 18 ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल के ड्राफ्ट में 850 सीटों का प्रस्ताव रखा गया है। यह बिल रिव्यू के लिए आज ही सांसदों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार से तीन दिनों के लिए विशेष संसद सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान संसद में महिला आरक्षण में संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव में 2029 के ही आम चुनाव में महिला आरक्षण को लागू की योजना है। साथ ही सीटों का परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा।

1971 जनगणना के आधार पर तय होंगी सीटें

वर्तमान 543 लोकसभा सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत हुआ है। इसे सन् 2008 में लागू किया गया था, जबकि सीटों की संख्या और राज्यों के बीच उनका विभाजन 1971 की जनगणना के आधार पर ही होता आया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संभाली कमान

महिला आरक्षण बिल की कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही संभाल रखी है। पीएम मोदी इसके पक्ष में लगातार माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान 13 अप्रैल को दिल्ली में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं उन्होनें बात भी की थी।

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5 साल पहले ही लागू करने की योजना

आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही लोकसभा में पास हो गया था। इस प्रस्ताव में 2034 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार 2029 से ही लागू करने योजना बना रही है। सरकार के इस कदम को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।