मुबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के बाद और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यहां एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन महायुति के सहयोगी दलों के बीच कई सीटों पर आपसी टकराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं राज्य की 10 से 12 सीटों पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच में चुनावी जंग होने वाली है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार का रिएक्शन सामने आया है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर महा विकास अघाड़ी नेताओं के एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां महा विकास अघाड़ी की ओर से एक सीट पर एक से अधिक नामांकन दाखिल किए गए हैं, वहां वे जल्द ही गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक कर समाधान निकालेंगे।
एनसीपी मुखिया ने कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन, उन्हें पता है कि 10-12 सीटें ऐसी हैं, जहां दो नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। पवार ने कहा कि हम अगले दो-तीन दिन में गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। यानी यह कहा जा कि बैठक के बाद यदि समाधान निकलता है तो जिन सीटों पर एमवीए के दो दलों की तरफ से प्रत्याशी उतरे हैं उनमें से कोई एक पीछे हट सकता है।
पवार ने आगे कहा कि घोषणापत्र और अपनी विचारधारा के साथ लोगों के बीच जाएंगे, ताकि हमें जनता का समर्थन मिल सके। हम राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता हमें अपार समर्थन देगी। शरद पवार ने भाजपा को भी घेरा इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने गुजरात स्थित टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन को लेकर बड़ा बयान दिया था।
उन्होंने दावा किया कि एफएएल को पहले महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना था, लेकिन पीएम मोदी के कहने पर इसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। पवार के बयान पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि झूठी कहानियां गढ़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने राज्य से बाहर जाने वाली परियोजनाओं के लिए पिछली उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को सच बताना चाहिए। पवार को इस उम्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज महाराष्ट्र नंबर वन राज्य बन गया है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन एमवीए सरकार के लापरवाह रवैये के कारण परियोजना दूसरे राज्य में स्थापित की गई थी।
