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निर्मला सीतारमण की बजट कोर टीम (सोर्स-सोशल मीडिया)
Indian Economic Growth Rate 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय भारतीय आर्थिक विकास दर लगभग 7.4 प्रतिशत दर्ज की जा रही है जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच काफी उत्साहजनक है। इस बजट को आकार देने के पीछे अनुभवी नौकरशाहों की एक पूरी कोर टीम ने महीनों तक कड़ी मेहनत की है।
आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर इस बजट की प्राथमिक शिल्पकार मानी जा रही हैं क्योंकि वह बजट प्रभाग का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने 1 जुलाई 2025 को इस विभाग की कमान संभाली और वह इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। बतौर सचिव यह उनका पहला बजट होगा जिसमें वह संसाधनों के आवंटन और मैक्रो-इकोनॉमिक ढांचे को तय करने वाली मुख्य अधिकारी हैं।
राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव बजट भाषण के ‘भाग बी’ के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें सरकार के सभी प्रमुख कर प्रस्ताव शामिल होते हैं। उनकी टीम प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स के साथ-साथ GST और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों का प्रबंधन करती है। TDS और सीमा शुल्क के युक्तिकरण की उम्मीदों के बीच राजस्व जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भूमिका सबसे अहम है।
व्यय सचिव वुमलुनमंग वुलनाम को ‘सरकारी खजाने के संरक्षक’ के रूप में जाना जाता है जो राजकोषीय घाटे के प्रबंधन का कार्य देखते हैं। उनका मुख्य कार्य सरकारी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की सूक्ष्मता से निगरानी करना सुनिश्चित करना है। वह राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और देश के आर्थिक विकास के बीच एक कठिन संतुलन बनाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं।
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू सरकार की वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य संभाल रहे हैं। उनका विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करता है ताकि ऋण वृद्धि को सुगम बनाया जा सके। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और बैंकिंग सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के एजेंडे में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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सचिव अरुणिश चावला सरकार के विनिवेश और निजीकरण के रोडमैप के लिए जिम्मेदार हैं ताकि सरकारी संपत्तियों से गैर-कर राजस्व प्राप्त किया जा सके। इसके साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन बजट के लिए व्यापक मैक्रो-इकोनॉमिक संदर्भ और भविष्य की चुनौतियों का सटीक विश्लेषण प्रदान करते हैं। यह पूरी अनुभवी टीम वैश्विक जोखिमों के बीच भारत की आर्थिक नीति को एक नई और मजबूत दिशा प्रदान कर रही है।
