Budget 2026: कौन से तीन कर्तव्य पूरे करना चाहती है मोदी सरकार? निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया 'मास्टरप्लान'

Union Budget 2026: बजट 2026-27 के 6 मुख्य प्रस्ताव। निर्मला सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने का पेश किया खाका।
Six key proposals of the 2026-27 budget: Nirmala Sitharaman presented a roadmap to boost India's economic growth through manufacturing, MSMEs, and infrastructure.
निर्मला सीतारमण (डिजाइन फोटो)
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Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी, 2026 को लगातार नौवीं बार 2026-27 के लिए पूरा केंद्रीय बजट पेश किया। यह इतिहास में सिर्फ़ दूसरी बार है जब बजट रविवार को पेश किया। समाज के हर वर्ग, जिसमें नौकरीपेशा लोग, मध्यम वर्ग, महिलाएं और बिज़नेस वर्ग के लिए बजट पेश किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। उन्होंने कहा, "यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, इसलिए हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। पहला कर्तव्य है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल हालात का सामना करने की क्षमता बनाकर आर्थिक विकास को तेज़ करना और उसे बनाए रखना।"

इस बजट का कर्तव्य बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना, ताकि वे भारत की समृद्धि की राह में मज़बूत भागीदार बन सकें। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास के विज़न के साथ, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुँच मिले।"

6 क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले कर्तव्य के तहत, आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने के लिए छह क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्ताव रखें।

  • सात रणनीतिक और फ्रंटियर सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना
  • पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टरों को फिर से ज़िंदा करना
  • चैंपियन MSME बनाना
  • इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ोरदार बढ़ावा देना
  • लंबे समय तक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना
  • शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।
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