Budget 2026 की अब तक की 10 बड़ी बातें, शुगर-कैंसर की दवाएं सस्ती; 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर

Budget 2026 Highlights: निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में वे लगातार इतिहास रच रही हैं।
10 key takeaways from Nirmala Sitharaman's budget speech
निर्मला सीतारमण (Image- Social Media)
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Nirmala Sitharaman Big Announcements: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में FY27 के लिए कैपेक्स बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की घोषणा की। बजट भाषण के दौरान Semiconductor Mission 2.0 लॉन्च करने की जानकारी भी दी गई।

यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में वे लगातार इतिहास रच रही हैं। इसके अलावा, भारत में कई वर्षों बाद रविवार के दिन बजट पेश किया जा रहा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है।

निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की अब तक की बड़ी बातें

  • देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे
  • बायो-फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
  • शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती की जाएंगी
  • बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे
  • शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर हर साल 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
  • 20 नए जल मार्ग विकसित करने की तैयारी
  • 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे
  • 3 केमिकल पार्क का निर्माण होगा
  • एसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
  • महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान

सेमीकंडक्टर और खनिज कॉरिडोर का निर्माण

भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब आईएसएम 2.0 (ISM 2.0) की औपचारिक शुरुआत की जा रही है। इससे देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में विशेष कॉरिडोर बनाने की भी योजना है।

‘विकसित भारत’ की दिशा में आगे बढ़ता देश

निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि भारत लगातार ‘विकसित भारत’ बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियां दीर्घकालिक विकास, आर्थिक स्थिरता और समावेशी प्रगति को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, ताकि देश 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल कर सके।

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