टैरिफ वॉर के बाद बैकफुट पर आए Donald Trump, ऑटो सेक्टर के लिए किया बड़ा ऐलान

राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेशी पार्ट्स पर लगने वाले शुल्क करने और आयात होने वाली गाड़ियों पर एक-साथ कई टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने यह फैसला घरेलू वाहन निर्माताओं के भारी विरोध के बाद लिया है।

नवभारत बिजनेस डेस्क: दुनिया पर टैरिफ लगाकर हलचल मचाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ऑटो सेक्टर को थोड़ी राहत देते हुए बड़ा यू-टर्न लिया है। जिस पर पहले 25 फीसदी का टैरिफ लगाया गया था।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कार निर्माताओं को राहत देते हुए आयात शुल्क के प्रभाव में राहत देने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले बाद अब विदेशी पार्ट्स पर लगने वाले शुल्क को कम किया जाएगा और आयात होने वाली गाड़ियों पर एक-साथ कई टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे।

बयान जारी कर दी जानकारी

ट्रंप प्रशासन में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने व्हाइट हाउस से एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की जानकारी दी। लुटनिक ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप घरेलू वाहन निर्माताओं और अमेरिकी श्रमिकों दोनों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। यह डील ट्रंप की व्यापार नीति की एक बड़ी जीत है, इससे घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को फायदा होगा, साथ ही उन निर्माताओं को भी अवसर मिलेगा जिन्होंने अमेरिका में निवेश करने और अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

विरोध के बाद लिया फैसला

डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसले घरेलू वाहन निर्माताओं के भारी विरोध के बाद लिया है। ट्रंप पहले ऑटो पार्ट्स पर कंपनियों से 25 फीसदी टैरिफ वसूलने की योजना बनाई थी, जिसके सबसे ज्यादा असर अमेरिकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ने वाला था। इसके चलते घरेलू वाहन निर्माताओं ने ट्रंप के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और ट्रंप ने टैरिफ में ढील देने का फैसला लिया गया है।

मिशिगन दौरे से पहले लिया फैसला

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अपने मिशिगन दौरे से पहले लिया है। मिशिगन को अमेरिकी कार मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है, यहां मिशिगन डेट्रॉइट 1000 से ज्यादा सप्लायर्स और बड़ी ऑटो कंपनियां हैं। कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप से पहले ही ऐसे किसी ऐलान की उम्मीद थी।

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इससे पहले टोयोटा मोटर, जनरल मोटर्स, हुंडई, वोक्सवैगन और अन्य कंपनियों ने सरकार से पास बात करने के लिए अपना एक प्रतिनिधी दल भेजा था। कंपनियों को कहना था कि 25 फीसदी ऑटो टैरिफ के कारण गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी जिस वजह से मांग कम हो सकती है।