Budget 2024 : उम्मीदों के आईने में मोदी 3.0 का पहला बजट, चुनावी नतीजों का दिखेगा असर?

केन्द्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। बजट की तारीख भले ही अभी तय न हो लेकिन इसमें क्या कुछ ख़ास होने वाला है? इसकी चर्चा चहुंओर होने लगी है। लोकसभा चुनाव परिणामों में जनता ने एनडीए को करारा झटका दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार बजट के जरिए उसे रिझाने की कोशिश करेगी!

नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। बजट की तारीख भले ही अभी तय न हो लेकिन इसमें क्या कुछ ख़ास होने वाला है इसकी चर्चा चहुंओर होने लगी है। माना तो यह भी जा रहा है कि इस बार बजट आम जनता की उम्मीदों पर ख़रा उतरने वाला होगा। इसके पीछे चुनाव नतीजों में एनडीए के प्रदर्शन का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में केन्द्र की बीजेपी नीत एनडीए सरकार के पास जनता को बजट के जरिए लुभाने का मौका है और वह ऐसे मौके नहीं छोड़ती है।

केन्द्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कब पेश करेगी इसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बाहर आई जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश कर सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि बजट पेश करने को लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। अब जब सरकार बजट पेश करने की तैयारियां कर रही है तो इस बजट में क्या होगा या नहीं होगा इसकी चर्चा भी लाज़मी है। इसके साथ ही आम जनता को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं।

इनकम टैक्स स्लैब में छूट संभव

मोदी सरकार के तीसरे बजट में कई ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है। इन बदलावों में सबसे अव्वल इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन को माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की मानें तो आयकर में रियायत का स्लैब पांच लाख किया जा सकता है। इसे अलावा किसान सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की अटकलें लगाई जा रही हैं। किसान सम्मान निधि योजना शुरू होने के समय से ही 2000 रुपए दी जा रही है। ऐसे में नए बजट में इसे बढाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाने के लिए बजट में कुछ और प्रावधान किए जा सकते हैं।

मनरेगा मजदूरों को मिलेगी राहत!

पीएम आवास योजना का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। पीएम मोदी ने इस कार्यकाल में 3 करोड़ नए पीएम आवास देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इसके बजट में बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा मनरेगा मज़दूरी और काम के दिन भी बढ़ाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं बजट में श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड को भी स्पष्ट किया जा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी समित सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। ऐसे में इस बजट में इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। पूंजीगत व्यय और इन्फ्रास्ट्रक्चर का बजट भी बढाया जाएगा, ऐसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है।

किसानों-युवाओं-महिलाओं पर होगा फोकस!

नए बजट में सरकार किसानों के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं पर भी फोकस कर सकती है। युवाओं के लिए बजट में नए प्रावधान हो सकते हैं तो वहीं महिलाओं के लिए चल रही लखपति दीदी योजना के लिए भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। माइक्रो और स्माल बिजनेस के जरिए अर्थव्यस्था को बूस्टर डोज देने के लिए भी सरकार इस बजट में विशेष प्रावधान कर सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बजट में नए इंसेटिंव का ऐलान किया जा सकता है जिससे इसके दामों में थोड़ी कमी आए और यह आम-आदमी के बीच अपनी पैठ बना सके। साथ ही ग्रीन एनर्जी के बढ़ावे पर भी जोर दिया जा सकता है।