अमरावती : दक्षिण भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अपने राज्य के लिए बजट पेश किया है। इस राज्य सरकार ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,94,427.25 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में रेवेन्यू एक्सपेंस 2,35,916.99 करोड़ रुपये का है। साथ ही कैपिटल एक्सपेंस 32,712.84 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद की जा रही है।
राज्य के वित्त मंत्री पय्यवुला केशव ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए संभावित रेवेन्यू घाटा करीब 34,743.38 करोड़ रुपये यानी जीएसडीपी का 2.12 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा लगभग 68,742.65 करोड़ रुपये यानी जीएसडीपी का 4.19 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
केशव ने कहा है कि आज मैं जो बजट प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, वह राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और फंड जनरेशन के जरिये राज्य को वित्तीय रूप से बहाल करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद राज्य के फाइनेंशियल इंफ्रास्क्रचर को फिर से मजबूत करना है। बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 16,739 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस विभाग का प्रभार उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के पास है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में स्कूली शिक्षा के लिए कुल 29,909 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण के लिए 18,421 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
पूर्ववर्ती युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी सरकार पर हमला बोलते हुए केशव ने कहा कि जब पिछली सरकार सत्ता से बाहर हुई तो राज्य की वित्तीय स्थिति ढहने की कगार पर थी। विपक्षी दल वाईएसआरसीपी के सदस्यों ने आज के सत्र का बहिष्कार किया। बताया जा रहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने आवास योजना के लिए बजट में 4,012 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण के लिए 9,554 करोड़ रुपये, कृषि के लिए 43,402 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
गौरतलब है कि दक्षिण भारत के इस राज्य की 62 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि से जुड़े बजट में मिट्टी की जांच पर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया जाने वाला है। आंध्र प्रदेश के इस बार के बजट में कौशल विकास के लिए 1,215 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 39,007 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण के लिए 7,557 करोड़ रुपये और पुलिस के लिए 8,595 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
