इस बजट में क्या होने वाला है खास, सरकार बढ़ा सकती है आयुष्मान भारत बीमा की सीमा

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनमें 16 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो या जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम हो, ऐसे लोगों को ये योजना का लाभ दिया है।

नई दिल्ली : 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश किया जाने वाला है। इस बजट को लेकर सरकार से कई प्रकार की उम्मीदे लगायी जा रही है। इस बजट सत्र को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर अहम फैसला ले सकती है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आपको इलाज के लिए सरकार से 5 लाख रुपये तक की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक की जा सकती है। केंद्र सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को भी इस बीमा के दायरे में शामिल कर सकती है।

12,076 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च

कुछ आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को जानकारी दी है कि अगर बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकारी खजाने में से कुल 12,076 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगें, सरकार को ये अतिरिक्त खर्च आएगा। फिलहाल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि की रकम मिल जाती है।

जन आरोग्य योजना

केंद्र सरकार 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले इस बजट में इन प्रस्तावों को लेकर घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,200 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख रुपये प्रति परिवार का बीमा कवर प्रदान किया गया था। साथ ही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए भी केंद्र सरकार ने 646 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी ये बात

27 जून को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना की सुविधा दी जानी चाहिए और उन्हें भी मुफ्त में इलाज मिलना चाहिेए। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के बाद ही इस प्रस्ताव को लेकर विचार किया गया है और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस योजना का हिस्सा बनाए जाने की बात कही जा रही है।