चुनाव का बॉयकाट करेगी RJD? तेजस्वी बोले- खुलकर नंगापन कर रहे हैं…

Boycott of Bihar elections: तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के बॉयकाट भी कर सकते हैं। इसको लेकर विचार किया जाएगा।

पटनाः बिहार चुनाव की आहट मात्र से सियासी पारा हाई है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा थोपे गए वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर नाराज है। ये नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव का बॉयकाट भी कर सकती है। ऐसा बयान स्वयं तेजस्वी यादव ने दिया है, जो बिहार में विपक्षी दलों के सीएम फेस हैं। इतना ही नहीं वैसे तो राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन पार्टी पर फुल कंट्रोल तेजस्वी यादव का ही है। ऐसे में चुनाव के बॉयकाट की बात बेहद गंभीर है।

वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दल भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। समूचे विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर ही चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण करा रहा है। इसमें भी जमकर धांधली हो रही है।

‘खुल कर रहे नंगानाच, भाजपा की वोटर लिस्ट पर चुनाव मतलब नहीं’

न्यूज एजेंसी IANS के इंटरव्यू में तेजस्वी से पूछा गया कि क्या राजद चुनाव के बॉयकाट करने पर विचार कर रही है? पर तेजस्वी ने कहा कि इस विषय पर लोगों से बात करेंगे। जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा, जब भाजपा के दिए वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा, तो ऐसे चुनाव का क्या मतलब है? इससे बेहतर है कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार का कार्यकाल बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि वे खुलकर नंगापन कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोकतंत्र नहीं बचता है। विपक्ष लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहा है।

तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव को बॉयकॉट करने की बात कही है ! #BiharElections2025 #VoterListRevision pic.twitter.com/63nGPdgRJO

— Bharat Suraj भारत सूरज (@bharatsuraj01) July 23, 2025

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चुनाव आयोग के फैसले पर हर तरफ से उठ रही अंगुली

बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले पर न केवल विपक्ष सवाल उठा रहा है, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और यहां तक की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। इसलिए उनके फैसले पर हम हस्ताक्षेप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी जोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग अपने फैसले पर डटा हुआ है।