मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मालनपुर में स्थापित गोदरेज की यह यूनिट एशिया का सबसे बड़ा साबुन निर्माण उद्योग है। यहां प्रति मिनट करीब 4 हजार साबुन तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मालनपुर में बनने वाले उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब केवल निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि एमओयू को धरातल पर उतारने का काम तेजी से हो रहा है।

दो महीने में प्रदेश को मिली तीसरी बड़ी औद्योगिक यूनिट

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि दो महीने से भी कम समय में मध्य प्रदेश में यह तीसरी बड़ी औद्योगिक यूनिट है। इससे पहले गुना में करीब 1500 करोड़ रुपये का सीमेंट प्लांट और शिवपुरी में 3500 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजना स्थापित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अलग-अलग क्षेत्रों में मूर्त रूप ले रहा है और कई इकाइयों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

चंबल क्षेत्र अब निवेश और रोजगार की नई पहचान बना रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी दस्यु समस्या के लिए पहचाना जाने वाला ग्वालियर-चंबल अंचल अब उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। सरकार ने क्षेत्रीय औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निवेश को बढ़ावा दिया है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की योजना का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे अंचल की औद्योगिक तस्वीर बदलेगी।

एलिक्सर इंडस्ट्रीज के प्लांट का जल्द होगा लोकार्पण

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वह करीब 8 से 10 महीने पहले मालनपुर आए थे, जहां 1500 करोड़ रुपये की लागत से एलिक्सर इंडस्ट्रीज के प्लांट का भूमि-पूजन किया गया था। अब इसका लोकार्पण भी जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के माध्यम से युवाओं को रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।

35 साल पुराना है मालनपुर से गोदरेज का रिश्ता

कार्यक्रम में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन निसाबा गोदरेज ने कहा कि मालनपुर से कंपनी का रिश्ता 35 साल पुराना है। वर्ष 1991 में यहां साबुन निर्माण इकाई की शुरुआत हुई थी। कंपनी के अनुसार मालनपुर में करीब 70 एकड़ क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संचालित है, जिसमें अब तक कुल करीब 850 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। नई यूनिट के विस्तार के साथ गोदरेज की साबुन निर्माण क्षमता बढ़ेगी और मालनपुर से देशभर में उत्पादों की सप्लाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार भिंड जिले की ग्राम पंचायत बबेड़ी में बारिश के दिनों की यह तस्वीर सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। बैसली नदी में पानी बढ़ने के बाद आसपास के खार और नाले भी उफान पर आ जाते हैं। इसके चलते नदरौली और सुमेर सिंह का पुरा सहित कई गांवों का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे हालात में इन गांवों के सरकारी स्कूलों तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। शिक्षक और छात्र-छात्राएं ट्यूब के सहारे नदी और जलभराव वाले रास्तों को पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं।

ई-अटेंडेंस व्यवस्था के तहत निर्धारित समय पर पहुंच रहे शिक्षक

सबसे बड़ी परेशानी शिक्षकों के सामने है। डीपीआई की ई-अटेंडेंस व्यवस्था के तहत शिक्षकों को निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचकर पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है। शिक्षकों का कहना है कि समय पर ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर वेतन कटने का दबाव रहता है। इसी मजबूरी में शिक्षक ग्रामीणों की मदद लेते हैं। ग्रामीण ट्यूब के सहारे उन्हें नदी पार कराते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद छुट्टी होने पर शिक्षक फिर नदी के किनारे ग्रामीणों का इंतजार करते हैं, ताकि उनकी मदद से वापस नदी पार कर सकें।

बारिश के मौसम में शिक्षकों के लिए परेशानी बनी ई-अटेंडेंस

बारिश के मौसम में यह समस्या करीब चार महीने तक बनी रहती है। बैसली नदी में पानी बढ़ने से नदरौली प्राथमिक विद्यालय, नदरौली माध्यमिक विद्यालय और सुमेर सिंह का पुरा माध्यमिक विद्यालय सहित आसपास के स्कूल प्रभावित होते हैं। वहीं, गांव पराए का पुरा में प्राथमिक विद्यालय होने के कारण वहां के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के लिए नदरौली माध्यमिक विद्यालय जाना पड़ता है। ऐसे में छात्र-छात्राओं के सामने भी उफनती नदी और जलभराव वाले रास्ते को पार करने का खतरा बना रहता है।

बारिश की वजह से ग्रामीण भी हो रहे परेशान

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के चार महीनों में सड़क, पुल और आवागमन की सुविधा नहीं होने से उनका जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों और शिक्षकों को भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। एक तरफ सरकार डिजिटल अटेंडेंस और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भिंड के इन गांवों में शिक्षक और बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए ट्यूब का सहारा लेने को मजबूर हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोडिंग वाहन में सवार मजदूर ग्वालियर जिले के डबरा के पास चिनोर गांव में धान की रोपाई का काम करने के बाद उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। सभी मजदूर पछगवां, लखीमपुर खीरी और आसपास के गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। काम पूरा होने के बाद वे लोडिंग वाहन से अपने घरों के लिए रवाना हुए थे।

गायों को बचाने के दौरान हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे छीमका गांव के पास हाईवे पर सड़क पर कुछ गायें बैठी थीं। अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में लोडिंग वाहन बेकाबू हो गया और सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर बेहद भीषण थी। हादसे में लोडिंग वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

पांच मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ा

हादसा इतना भीषण था कि लोडिंग वाहन में सवार पांच मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तत्काल एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था की।

पांच एंबुलेंस से घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हादसे की जानकारी मिलते ही डायल-108 एंबुलेंस प्रभारी प्रभांशु दुबे ने तत्काल पांच एंबुलेंस मौके पर भेजीं। इसके अलावा डायल-112 वाहन की मदद भी ली गई। सभी घायलों को गोहद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

रास्ते में तीन घायलों की मौत

पुलिस के अनुसार, गंभीर हालत में ग्वालियर ले जाए जा रहे घायलों में से तीन लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई। वहीं करीब 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

भीषण हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में गायों को बचाने के दौरान वाहन के बेकाबू होने की बात सामने आई है, हालांकि हादसे की वास्तविक वजह पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। हाईवे पर हुए इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

करीब छह वर्ष तक चली जांच के बाद मेहगांव थाना पुलिस ने जिला सहकारी बैंक की मेहगांव शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर और दो समिति प्रबंधकों समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों में शामिल एक समिति प्रबंधक का निधन हो चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।

फर्जी दस्तावेज और नकली हस्ताक्षरों से स्वीकृत कराया गया लोन

जांच के अनुसार यह मामला मेहगांव क्षेत्र की रायपुरा सहकारी समिति से जुड़ा है। वर्ष 2012 से जनवरी 2019 के बीच समिति से जुड़े 20 किसानों के नाम पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए 6 लाख 63 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसानों के वास्तविक दस्तावेजों की जगह फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और नकली हस्ताक्षरों के आधार पर ऋण स्वीकृत करा लिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिन किसानों के नाम पर लोन लिया गया, उन्हें इसकी कोई जानकारी तक नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया कि किसानों के खाते में राशि भेजने के बजाय संबंधित कर्मचारियों ने रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर पूरी राशि हड़प ली।

बैंक जांच में सामने आई वित्तीय अनियमितताएं

शिकायत मिलने के बाद जिला सहकारी बैंक ने पूरे मामले की विभागीय जांच कराई। जांच प्रतिवेदन में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं, दस्तावेजों में फर्जीवाड़े और ऋण प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। जांच में तत्कालीन शाखा प्रबंधक के.एम. मौर्य, कैशियर हरिओम, तत्कालीन समिति प्रबंधक राय सिंह जादौन और अरविंद सिंह जादौन की भूमिका सामने आई। राय सिंह जादौन का निधन हो चुका है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस फर्जीवाड़े में छह अन्य अज्ञात लोगों की संलिप्तता होने की आशंका है।

वर्तमान समिति प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर

जांच रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान रायपुरा समिति प्रबंधक लाल सिंह गोयल ने मेहगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब बैंक रिकॉर्ड, ऋण फाइलों और वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें।

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जांच आगे बढ़ेगी, बढ़ सकती है आरोपियों की संख्या- एसडीओपी

मेहगांव एसडीओपी संजय कोच्छा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। बैंक के दस्तावेज, खातों के लेन-देन और संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद कई और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में नए तथ्य मिलते हैं तो आरोपियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

https://youtu.be/oeDcEuol6Ko?si=D-8Jpk8l-Tgql8ZC

पुलिस जांच के मुताबिक, भिंड जिले के मौ की रहने वाली 9वीं की छात्रा का पिछले एक साल से पड़ोस के गांव के रामू गुर्जर नाम के युवक से संपर्क था। बीती 28 मई को आरोपी रामू बहला-फुसलाकर छात्रा को अपनी बाइक पर करीब 61 किलोमीटर दूर ग्वालियर ले आया। यहां वह अपने दो दोस्तों अरुण कुशवाहा और गौरव कुशवाहा के साथ छात्रा को करीब 500 फीट ऊंची गुप्तेश्वर पहाड़ी पर ले गया। पहाड़ी पर आरोपियों ने पहले शराब पी और फिर मुख्य आरोपी रामू ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

50 हजार रुपए में बेचने का सौदा

हैवानियत की हदें तब पार हो गईं जब रामू बीच पहाड़ी पर ही अपने दोस्त अरुण से छात्रा को 50 हजार रुपए में बेचने का सौदा करने लगा। अपनी अस्मत का सौदा होते देख नाबालिग ने इसका कड़ा विरोध किया और रोने लगी। इस बात से गुस्साए आरोपियों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर रामू के एक अन्य साथी ने भी उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

दुपट्टे से गला घोंटा, शव को लगाई आग

लगातार रो रही और विरोध कर रही पीड़िता को खामोश करने के लिए आरोपियों ने रात करीब 11:30 बजे दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से भाग निकले। अगले दिन पहचान छुपाने के उद्देश्य से उन्होंने शव पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी।

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आरोपी ने कबूला जुर्म, गिरफ्तार

छात्रा के लापता होने के बाद परिजनों ने 29 मई को भिंड के मौ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों को छात्रा के बैग से आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर मिला था, जिसे उन्होंने पुलिस को सौंपा। जब मौ थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर रामू गुर्जर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

काफिले के चलते कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना ने राजनीतिक संदेश और जमीनी व्यवहार के बीच के विरोधाभास को फिर सामने ला दिया।

सज्जन यादव के काफिले ने उठाए सवाल

भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन यादव के भिंड पहुंचने पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्वालियर से भिंड तक निकले इस काफिले में 50 से अधिक वाहन शामिल रहे। शहर में प्रवेश के दौरान वाहनों की लंबी कतार के चलते कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति बन गई। इसके कारण आम लोगों को काफी देर तक सड़कों पर फंसे रहना पड़ा, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली।

समर्थकों ने किया जोरदार शक्ति प्रदर्शन

काफिले के दौरान समर्थक बड़ी संख्या में वाहनों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। सज्जन यादव भी समर्थकों के बीच स्वागत स्वीकार करते दिखाई दिए। शहरभर में यह काफिला चर्चा का केंद्र बना रहा, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं।

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पीएम मोदी की अपील का भाजपा नेता पर नहीं दिखा असर

गौरतलब है कि, यह पूरा मामला ऐसे वक्त सामने आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वयं भी सीमित वाहनों के साथ नजर आए थे, जिसे ईंधन बचत के संदेश के तौर पर देखा गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों और नेताओं को सादगी अपनाने तथा वाहनों की संख्या कम रखने की सलाह दे चुके हैं।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने घायलों और मृतकों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

अचानक बेकाबू होकर पेड़ से टकराई गाड़ी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन चालक ने अचानक श्रद्धालुओं को उतारने के लिए गाड़ी मोड़ी, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सीधे पेड़ से टकराकर नीचे जा गिरी।

एक ही इलाके के 4 लोगों की मौत

जानकारी के मुताबिक लोडिंग वाहन के जरिए टिहोली गांव के कुछ लोग पशु हाट में व्यापार के लिए जा रहे थे। वाहन में एक भैंस भी ले जाई जा रही थी। इसके अलावा कुछ श्रद्धालु दंदरौआ हनुमान मंदिर दर्शन के लिए सवार थे। हादसे में मृतकों की पहचान प्रीतम मांझी (50 साल), उनके बेटे सुनील मांझी (27 साल), उपेंद्र राणा और मानवेन्द्र ठाकुर (50) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक ही इलाके के रहने वाले थे।

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ओवरलोंडिंग की हो रही जांच

इस भीषण हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वाहन की गति काफी तेज थी और ओवरलोडिंग की भी जांच की जा रही है इधर स्थानीय लोगों ने सड़क पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर नियंत्रण की मांग की है। वहीं प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने की अपील की है।

हालात यह रहे कि आलमपुर खरीदी केंद्र के बाहर खुले में रखा करीब 3 हजार क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया, जिससे नुकसान की स्थिति पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्टे्स की मानें तो आलमपुर खरीदी केंद्र पर किसानों से खरीदा गया गेहूं गोदामों में पर्याप्त जगह नहीं होने की वजह से खुले में रखा गया था।

कई जगहों पर सीधे जमीन पर पड़ा था गेंहू

कई स्थानों पर गेहूं सीधे जमीन पर रखा हुआ था, जबकि कुछ जगहों पर उसे बोरियों में भरकर रखा गया था। हालांकि उसे ढकने के लिए तिरपाल या अन्य किसी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया था। बारिश शुरू होते ही बड़ी मात्रा में गेहूं भीग गया और खरीदी व्यवस्था की लापरवाही उजागर हो गई।

वेयर हाउस में पहले से ही भरा था 2700 क्विंटल गेंहू

असल में आलमपुर के जिस वेयर हाउस में खरीदा गया अनाज रखा जाना था, उसे पूर्व में गेहूं खरीदी घोटाले के आरोपों के बाद प्रशासन ने बंद कर सील कर दिया था। गोदाम के अंदर पहले से बड़ी मात्रा (करीब 2700 क्विंटल) अनाज भरा होने की वजह से नई खरीदी का स्टॉक रखने की व्यवस्था नहीं बन सकी। ऐसे में प्रशासन ने मजबूरी में बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदी केंद्र परिसर के बाहर ही रखवा दिया। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने के चलते बारिश आते ही खुले में रखा अनाज पूरी तरह भीग गया और अव्यवस्थाएं सामने आ गईं।

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बारिश के बाद और ज्यादा बढ़ी किसानों की परेशानी

बारिश के बाद किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। खरीदी केंद्रों पर जगह की कमी के चलते तुलाई का काम लगभग रुक गया है। कई किसान पिछले पांच दिनों से अपनी फसल की तुलाई होने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश के बाद केंद्र प्रभारियों ने तुलाई कराने से मना कर दिया, जिससे उन्हें ट्रैक्टर-ट्रॉली का किराया और अन्य अतिरिक्त खर्च उठाने पड़ रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार गेंहू उपार्जन की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही हैं।

https://www.youtube.com/watch?v=ICeRBDNlnGA&list=PLqsxrhpGDUwItI64ELF8dRX-BSqf-buPT&index=1

लोकल यूथ सर्वेयरों ने आरोप लगाया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों के बीच काम किया, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई गई। उनका कहना है कि लगातार काम करने के बावजूद उन्हें रोजगार सुरक्षा, पहचान और आर्थिक सहायता जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकीं, जिससे वे परेशान हैं।

नई भर्ती प्रक्रिया पर उठाये सवाल

सर्वेयरों ने नई भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हाल ही में नए लोकल यूथ सर्वेयरों की वैकेंसी निकाली गई है, जबकि पुराने सर्वेयरों का कार्यकाल खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो वर्षों तक मेहनत करने वाले पुराने युवाओं को बाहर कर नई भर्ती करना अन्यायपूर्ण है। सर्वेयरों ने सरकार से मांग की है कि नया आदेश और भर्ती प्रक्रिया तत्काल वापस ली जाए तथा पहले से कार्यरत युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें

* पुराने लोकल यूथ सर्वेयरों का कार्यकाल जारी रखा जाए।

* नई भर्ती प्रक्रिया और जारी लेटर को वापस लिया जाए।

* सभी सर्वेयरों को मासिक मानदेय दिया जाए।

* कार्यरत युवाओं को स्थायी पहचान पत्र और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएं।

* डिजिटल क्रॉप सर्वे में पुराने प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

* दो वर्षों से कार्य कर रहे युवाओं को रोजगार सुरक्षा दी जाए।

* सर्वेयरों को शासन की अन्य योजनाओं में भी अवसर प्रदान किए जाएं।

* जिला स्तर पर शिकायत और सुनवाई की व्यवस्था बनाई जाए।

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समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन का रास्ता

लोकल यूथ सर्वेयरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

आरोप है कि संबंधित अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर नकली पीजीडीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाणपत्रों का उपयोग कर सरकारी नौकरी पाने की कोशिश की। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया था, उस समय संबंधित विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं थी। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है।

जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा

जांच के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल में पता चला कि कुछ उम्मीदवारों ने पीजीडीसीए डिप्लोमा प्रमाणपत्र टेक्नॉलॉजी ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी (रायपुर) के नाम से प्रस्तुत किए थे। शुरुआती जांच में जिला प्रशासन को इन प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता संदिग्ध लगी, जिसके बाद उनकी वैधता को लेकर सवाल खड़े किए गए।

6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने वंदना सोनी, पूनम मिश्रा, अशोक कुमार, अरुण मांझी और पंकज यादव समेत छह अभ्यर्थियों के पीजीडीसीए प्रमाणपत्रों को अमान्य घोषित कर दिया। प्रशासन के अनुसार जिन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी पद हासिल करने का प्रयास किया गया था, वह निर्धारित नियमों के तहत वैध और मान्यता प्राप्त नहीं पाए गए।

ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचा मामला

मामले में उस समय नया घटनाक्रम सामने आया, जब एक महिला अभ्यर्थी ने अपने दस्तावेजों को वैध बताते हुए ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने गलत आधार पर उसके प्रमाणपत्रों को अमान्य घोषित किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने विस्तृत जांच कराने के निर्देश जारी किए।

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अदालत से निर्देश मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि जिस टेक्नॉलॉजी ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी के नाम पर पीजीडीसीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे, उसे उस अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त नहीं थी। वहीं, अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2005 में संबंधित कोर्स करने के दावों पर भी जांच एजेंसियों ने संदेह जताया है।

सबसे ज्यादा तप रहा छतरपुर

छतरपुर जिला इस समय प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। खजुराहो में 43.9°C और नौगांव में 43.5°C तक पारा चढ़ चुका है। इन शहरों में पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

बड़े शहरों का हाल

प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी तापमान 40 डिग्री के पार है, ग्वालियर में 42.1°C, भोपाल में 41.6°C, इंदौर में 41.2°C, जबलपुर में 42°C और उज्जैन में 41.5°C तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है।

20 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के भोपाल केंद्र ने शनिवार के लिए कई जिलों में हीट वेव (लू) का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, आलीराजपुर समेत कुछ और जिले शामिल हैं।

राहत की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार 27-28 अप्रैल को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र, जबलपुर संभाग और सागर संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) को बताया जा रहा है।

स्कूल खुले, बच्चे परेशान

हालांकि कुछ जगहों पर स्कूल टाइमिंग कम की गई है, लेकिन छुट्टी नहीं होने से बच्चे दोपहर की तेज धूप में घर पहुंच रहे हैं। अभिभावकों में इसे लेकर चिंता बढ़ रही है।

बचाव के लिए एडवाइजरी

भीषण गर्मी को देखते हुए विशेषज्ञों ने ये सावधानियां बरतने की सलाह दी है- दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, दोपहर में धूप से बचें, हल्के और सूती कपड़े पहनें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें।

अप्रैल-मई: गर्मी का पीक सीजन

मौसम विभाग के अनुसार, जैसे सर्दी का पीक दिसंबर-जनवरी में होता है, वैसे ही गर्मी का असर अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा रहता है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से तापमान तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश में गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ रही है। फिलहाल लोगों को लू और तेज तापमान से सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि महीने के अंत में हल्की बारिश थोड़ी राहत दे सकती है।

जानकारी के अनुसार मुरैना निवासी आशुतोष बघेल (21), रामकेश बघेल (19), मोहित बघेल (20) और मेहन्दा निवासी अमित बघेल (17) शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक ही बाइक पर जा रहे थे। हाईवे पर सामने से आ रही बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी।

बस ने बाइक को पांच किलोमीटर तक घसीटा

हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद बाइक बस के आगे फंस गई। इसके बावजूद बस चालक ने रुकने के बजाय अपनी रफ्तार बढ़ा दी और बाइक समेत चार युवकों को लगभग पांच किलोमीटर तक सड़क पर घसीटता रहा। घटनास्थल का दृश्य बेहद डरावना बन गया। इस बीच, एक राहगीर ने अपनी कार से बस का पीछा किया और उसे रोकने में सफल रहा। जब बस रुकी, तो भीतर बैठे यात्री घबरा कर बाहर उतर गए, और इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी चालक घटनास्थल से फरार हो गया।

पुलिस कार्रवाई और अस्पताल में हाहाकार

हादसे की सूचना मिलते ही उमरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए। गंभीर रूप से घायल अमित बघेल को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया। मृतकों की शिनाख्त आशुतोष, रामकेश और मोहित के रूप में हुई।

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बस जब्त, चालक फरार

मध्य प्रदेश पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बस को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण बस की अत्यधिक रफ्तार और चालक की लापरवाही बताया गया है। यह घटना हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों और यातायात नियमों की अनदेखी की गंभीर चेतावनी बन गई है।

रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए लिया गया यह फैसला छोटे, मध्यम और बड़े सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर देगा। सीएम ने कहा कि अब गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी और शनिवार को भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे।किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। प्रदेशभर के किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग भी पूरी तरह खोल दी गई है, ताकि कोई भी किसान गेहूं बेचने से वंचित न रहे।सीएम ने कहा, “प्रदेश के विकास की नींव हमारे किसान हैं, इसलिए इस वर्ष को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में समर्पित किया गया है।”

जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा

सीएम ने कहा कि सरकार ने भू-अर्जन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों को मजबूत किया जा रहा है।

उड़द खरीदी पर मिलेगा बोनस

सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी और उस पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा।

बिजली में आत्मनिर्भर होंगे किसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिर्फ 5 रुपए में कृषि पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। साथ ही दिन में सिंचाई के लिए बिजली देने की योजना है। कृषक मित्र योजना के तहत 90% सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे किसान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे।

मिल्क कैपिटल’ बनाने की तैयारी

प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। 1752 नई दुग्ध समितियां बनाई गई हैं और रोजाना दूध संकलन 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा पहुंच गया है। किसानों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। दूध के दाम में भी 8 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है।

खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

सीएम ने बताया कि इस साल 5.90 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जो पिछले साल से अधिक है। अन्य उर्वरकों का भी पर्याप्त भंडारण किया गया है। अब किसानों को बिना लाइन लगे खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है।