US Visa News: अमेरिका में ‘मुफ्तखोरी’ पर लगाम, इन 75 देशों के नागरिकों की एंट्री पर 21 जनवरी से लगी रोक

Trump Immigration Policy: अमेरिका ने रूस, ईरान और अफगानिस्तान सहित 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। इसका मुख्य उद्देश्य 'पब्लिक चार्ज' बनने वाले अप्रवासियों को रोकना है।

US Visa Suspension News: संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में एक क्रांतिकारी और कठोर बदलाव किया है। नवीनतम आदेश के अनुसार, रूस, ईरान और अफगानिस्तान सहित दुनिया के 75 देशों के आवेदकों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी यह आदेश 21 जनवरी से प्रभावी रूप से लागू होगा।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

इस प्रतिबंध का प्राथमिक उद्देश्य ‘पब्लिक चार्ज’ प्रावधान को कड़ाई से लागू करना है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इन देशों से आने वाले कई आवेदक भविष्य में अमेरिका के सार्वजनिक लाभों और कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं, जिससे अमेरिकी खजाने पर बोझ बढ़ता है।

नवंबर 2025 में ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ‘केबल’ के जरिए दूतावासों को नए स्क्रीनिंग नियमों का निर्देश दिया था। इसके तहत कांसुलर अधिकारियों को उन लोगों को वीजा देने से मना करने का अधिकार दिया गया है जिनके पब्लिक बेनिफिट्स पर निर्भर रहने की संभावना अधिक है।

इन मानकों पर होगी कड़ी जांच

अब वीजा आवेदकों की केवल कागजी जांच नहीं होगी, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के कई पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें आवेदक का स्वास्थ्य, उम्र, अंग्रेजी भाषा में निपुणता और दीर्घकालिक चिकित्सा देखभाल की संभावित जरूरत जैसे बिंदु शामिल होंगे। स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि वे उन अप्रवासियों को अयोग्य ठहराएंगे जो अमेरिकी लोगों की उदारता का अनुचित लाभ उठा सकते हैं।

सोमालिया और धोखाधड़ी का मामला

इस फैसले के पीछे मिनियापोलिस में हुआ एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। वहां टैक्सपेयर्स के पैसे से चलने वाले बेनिफिट प्रोग्राम्स का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पाया गया था, जिसमें कई सोमाली नागरिक या सोमाली-अमेरिकी शामिल थे। यही कारण है कि सोमालिया जैसे देशों पर अमेरिका की अब विशेष नजर है।

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प्रभावित होने वाले प्रमुख देश

जिन 75 देशों पर यह रोक लगाई गई है, उनमें रूस, ईरान, अफगानिस्तान के अलावा सोमालिया, इराक, मिस्र, ब्राजील, नाइजीरिया, थाईलैंड और यमन जैसे देश प्रमुखता से शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, इन देशों से इमिग्रेशन तब तक रुका रहेगा जब तक विभाग अपनी इमिग्रेशन प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं का पूरी तरह मूल्यांकन नहीं कर लेता।