अमेरिकी दूतावास की नई चेतावनी, वीजा आवेदन करने से पहले जरूर जान लें ये बातें

अमेरिका अपने इमिग्रेशन नियमों को कड़ाई से लागू कर रहा है। भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने यह निर्देश जारी किया है कि वीजा के इच्छुक आवेदकों को पिछले पांच सालों से इस्तेमाल किए जा रहे अपने सभी...

नई दिल्ली: भारत में अमेरिकी वीजा के इच्छुक आवेदकों के लिए अमेरिकी दूतावास ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि यदि कोई आवेदक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर गलत जानकारी देता है, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है या उसे वीजा देने से इनकार किया जा सकता है।

पिछले महीने, ट्रंप सरकार ने एक नया नियम बनाया था जिसके तहत अमेरिका के वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स देना ज़रूरी होगा।

सोशल मीडिया की पूरी सही जानकारी देनी होगी

अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को जारी अपने नवीनतम निर्देशों में कहा है कि भारतीय आवेदकों को अपने उन सभी सोशल मीडिया खातों के बारे में जानकारी देनी होगी, जिनका वे पिछले पांच सालों से उपयोग कर रहे हैं। दूतावास ने स्पष्ट किया कि आवेदकों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके वीजा फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही और पूर्ण है। यदि कोई आवेदक अपने सोशल मीडिया विवरण प्रदान करने में चूक करता है, तो उसका वीजा आवेदन रद्द किया जा सकता है और भविष्य में वीजा पाने की उसकी योग्यता भी प्रभावित हो सकती है।

ट्रंप सरकार के दौरान अमेरिका ने सोशल मीडिया पर निगरानी को काफी सख्त बना दिया है। विदेशी छात्रों को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स के आधार पर गिरफ्तार करने या वीजा रद्द करने की चेतावनी दी जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वह अमेरिका आने वाले या वहां रह रहे लोगों की जांच के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करेगा।

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इस वजह से मामला हुआ गंभीर

इसी कड़ी में एक नॉर्वेजियन छात्र का मामला सामने आया है। 21 साल के इस छात्र ने बताया कि उसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मीम्स अपने फोन में रखने के कारण नेवार्क एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। छात्र के अनुसार, “जब मैंने अपने फोन का पासवर्ड देने से मना किया, तो अधिकारियों ने मुझे 5,000 डॉलर के जुर्माने या 5 साल की जेल की धमकी दी।” यह मीम जेडी वेंस के गंजे, अंडे के आकार वाले सिर की तस्वीर थी, जो मार्च में इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था।

अमेरिकी अधिकारियों ने इस आरोप को गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि छात्र को उसके द्वारा नशीली दवाओं के इस्तेमाल को स्वीकार करने के आधार पर ही रोका गया था। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन का सोशल मीडिया पर बढ़ता ध्यान 2024 में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों के बाद संघीय सरकार की प्रतिक्रिया से भी जुड़ा हुआ है।