UP Politics: सवर्णों पर BJP को पूरा भरोसा, जिलाध्यक्षों के चयन में दिखी झलक, पार लगेगी 2027 की नैया?

Uttar Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूपी में अब तक घोषित हुए जिला अध्यक्षों का जातिगत हिसाब देखें तो 84 में से 45 जनरल कैटेगरी से, 32 पिछड़े वर्ग से और सात अनुसूचित जाति से हैं।

BJP District President: उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार देर रात 14 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की। इनमें से पांच उम्मीदवारों को फिर से चुना गया है, जबकि नौ नए चेहरों को तरजीह दी गई है। जिलाध्यक्षों के चयन में बीजेपी ने सवर्णों पर अधिक भरोसा जताया है।

काफी मशक्कत के बाद घोषित जिला अध्यक्षों में पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को भी बैलेंस करने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए इस वर्ग से सात जिला अध्यक्ष बनाए हैं, जबकि सामान्य वर्ग से छह और अनुसूचित जाति से एक जिला अध्यक्ष बनाया गया है।

14 जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जारी

राज्य चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने बुधवार रात 14 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की। इससे पहले पार्टी ने 16 मार्च को 70 जिला अध्यक्षों की घोषणा की थी। राज्य में BJP के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं। इसलिए, 14 और की घोषणा होनी बाकी है।

84 में से 45 जिलाध्यक्ष सवर्ण

अब तक घोषित हुए जिला अध्यक्षों का जातिगत हिसाब देखें तो 84 में से 45 जनरल कैटेगरी से, 32 पिछड़े वर्ग से और सात अनुसूचित जाति से हैं। बुधवार को घोषित 14 नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट में ब्रज क्षेत्र में अलीगढ़ जिले और महानगर के अलावा फिरोजाबाद जिले में पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया गया है।

3 महिलाओं को बनाया जिलाध्यक्ष

घोषित लिस्ट में तीन जिलों में महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनने का मौका दिया गया है। इनमें हापुड़ में खटीक जाति से आने वाली कविता माधेरे को अध्यक्ष बनाया गया है। हमीरपुर में शकुंतला निषाद को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जालौन में उर्विजा दीक्षित को रिपीट किया गया है। पहले घोषित 70 अध्यक्षों की लिस्ट में पांच महिलाओं को जगह मिली थी। इस तरह कुल आठ जिला अध्यक्ष महिलाएं बनाई गई हैं।

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आपको बता दें कि सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक कहा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने सभी श्रेणियों के वोटर्स को लुभाया है। लेकिन अब वह भरोसा नहीं हासिल हो सका है। यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जिलाध्यक्षों के चयन में सवर्णों को अधिक तरजीह मिली है।