CM योगी से बांग्लादेशियों ने लगाई गुहार…हम सताए हुए हैं, हमें भारत की नागरिकता दे दो

Yogi Government: यूपी में सीएए के तहत नागरिकता के लिए बांग्लादेशी 6 हिंदू परिवारों ने आवेदन किया है। इन्होंने खुद को बांग्लादेश में प्रताड़ित बताया है। कमेटी ने इनसे जरूरी सभी दस्तावेज मांगे हैं।

Deal With Infiltrators: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए बांग्लादेशी 6 हिंदू परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। इन सभी ने खुद को बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू बताया है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित जिलास्तरीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कमेटी के समक्ष इन्होंने आवेदन किया। दरअसल, मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है।

मंगलवार शाम जिलास्तरीय कमेटी के समक्ष भारत की नागरिकता लेने के लिए यहां आवेदन करने को बांग्लादेशी हिंदू परिवार आए। बाद में 5 परिवारों के पेश होने की बात कही जा रही। उक्त आवेदन अधूरे कुछ दस्तावेज लेकर जिलास्तरीय सीएए कमेटी के समक्ष पेश हुए थे। दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए गए, तब कमेटी ने इन्हें मौका देते हुए कहा कि बंग्लादेशी होने के सही प्रमाण प्रस्तुत करो। उन्हें अगली तारीख पर आने की बात कहकर लौटाया है। मामले को लेकर चंदौसी नगर में काफी देर तक चर्चाओं का दौर चलता रहा।

जिलास्तरीय कमेटी के समक्ष पेश करना होता है दस्तावेज

सीएए कानून के तहत जिले में एक जिलास्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी में दो आईबी अफसर, एक तहसीलदार, एक डाक विभाग अधीक्षक समेत 6 सदस्य हैं। कमेटी 6 माह में एक बार बैठती है। प्रताड़ित बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को अपने बांग्लादेशी होने के दस्तावेज उक्त कमेटी के समक्ष पेश करने होते हैं।

घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू

इधर, योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। योगी सरकार के इस कदम को घुसपैठियों को खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है। प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने का खाका तैयार कर लिया है।

यह भी पढ़ें: अवैध रूप से रहने वाले 8 बांग्लादेशियों को 9 महीनों की जेल, कल्याण कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

पात्र लोगों को ही लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

राज्य सरकार ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। योगी सरकार के इस फैसले से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा।