23 सितंबर का इतिहास: भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग में युद्धविराम की घोषणा

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से चली आ रही रंजिश कई बार जंग में बदल गई। वर्ष 1965 में भी ऐसा ही हुआ, दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 23 सितंबर के दिन युद्ध विराम हुआ। 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध , जिसे दूसरे कश्मीर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है , पाकिस्तान और भारत के बीच अगस्त 1965 से सितंबर 1965 तक हुआ एक सशस्त्र संघर्ष था।

संघर्ष पाकिस्तान के असफल ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद शुरू हुआ। जिसे भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह को तेज करने के लिए जम्मू और कश्मीर में सेना घुसपैठ करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। युद्ध विराम की घोषणा के समय ज़मीन पर भारत पाकिस्तान पर बढ़त बनाए हुए था।

इसके अलावा एक अन्य घटना में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C14) द्वारा 23 सितंबर 2009 को भारतीय उपग्रह ओशनसैट-2 समेत कुल सात उपग्रहों को पृथ्वी की सूर्य-समकालिक कक्षा में स्थापित किया था। ओशनसैट-2 को समुद्र के रंग और समुद्री सतह पर हवा की गति का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे मौसम पूर्वानुमान और मछली पकड़ने के लिए मछली बहुल क्षेत्रों की पहचान में मदद मिली।

सम्बंधित ख़बरें

देश-दुनिया के इतिहास में 23 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:- 

1739 : रूस और तुर्किये ने बेलग्राद शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
1857 : रूस का जंगी जहाज लेफोर्ट फिनलैंड की खाड़ी में तूफान के कारण लापता, 826 लोगों की मौत।
1863 : राव तुला राम का निधन।
1879 : रिचर्ड रोड्स ने सुनने में मदद करने वाली शुरूआती मशीन बनाई, इसे ऑडियोफोन नाम दिया गया।
1929 : बाल विवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी गई। यह शारदा कानून के नाम से जाना गया।
1955 : पाकिस्तान ने बगदाद की संधि पर हस्ताक्षर किए।
1965 : भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में युद्धिवराम की घोषणा।
1976 : सोयूज-22 पृथ्वी पर वापस लौटा।
2009 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय उपग्रह ओशन सैट-2 समेत सात उपग्रह कक्षा में स्थापित किए।
2020 : भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें पांच भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान था।