प्याज का पैसा नहीं चुकाया तो कार्रवाई, सोलापुर में 19 व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यूअल पर रोक

Solapur Siddheshwar Bazaar Samiti: सोलापुर की श्री सिद्धेश्वर कृषि उत्थान बाजार समिति में किसानों के 52 लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर 19 व्यापारियों के लाइसेंस का नवीनीकरण रोक दिया गया है।

Solapur APMC Market: सोलापुर में श्री सिद्धेश्वर कृषि उत्पादन बाजार समिति में करीब 52 लाख 43 हजार 599 रुपये की प्याज बिक्री का बकाया होने पर प्रशासन ने जिले के 19 व्यापारियों के लाइसेंस का नवीनीकरण (रिन्यूअल) रोक दिया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसानों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता, तब तक इन व्यापारियों को नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

मार्केट कमेटी में इस समय वेंडर, ट्रेडर और अन्य श्रेणियों के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। नियमों के अनुसार, पिछले वर्ष की मार्केट फीस और अन्य करों का भुगतान करने के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है।

मार्केट कमेटी की आय का मुख्य स्रोत

हालांकि, प्रशासन ने उन 19 व्यापारियों के लाइसेंस रोक दिए हैं, जिनके खिलाफ किसानों के पैसे नहीं चुकाने की शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा, कुछ व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित (सस्पेंड) भी कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर मार्केट सेस (मार्केट फीस) का बकाया है। यह सेस मार्केट कमेटी की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है।

इस कार्रवाई के बीच राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ व्यापारियों को राजनीतिक समर्थन मिलने की वजह से मार्केट कमेटी के वित्तीय अनुशासन (फाइनेंशियल डिसिप्लिन) पर खतरा मंडरा सकता है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक बकाया राशि करीब 52 लाख रुपये है, लेकिन किसान संगठनों का दावा है कि वास्तविक बकाया 1 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

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किसान संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का किया स्वागत

किसान संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए मांग की है कि बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए, क्योंकि मंडी परिसर में फर्जी दुकानदारों और बिना लाइसेंस के व्यापारियों द्वारा किसानों को ठगे जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

श्री सिद्धेश्वर कृषि उत्पादन बाजार समिति सोलापुर के सचिव अतुलसिंह राजपूत ने कहा कि समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन व्यापारियों ने किसानों की कृषि उपज का भुगतान नहीं किया है, उन्हें भुगतान किए बिना मंडी में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।