राजू शेट्टी ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार लगाए गंभीर आरोप, बोले- किसानों को मिला सही मुआवजा

किसान नेता राजू शेट्टी ने रविवार को प्रस्तावित 802 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण का खर्च बढ़ा दिया है और किसानों को कम मुआवजा दिया गया है।

मुंबई: किसान नेता राजू शेट्टी ने रविवार को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को लेकर महाराष्ट्र सरकार की निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण का खर्च बढ़ा दिया गया है और किसानों को कम मुआवजा दिया गया है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी शेट्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट में सरकार पर किसानों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया।

पूर्व सांसद ने राजू शेट्टी ने कहा कि यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित मानक से प्रति किलोमीटर 20-25 करोड़ रुपये अधिक है। किसान नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि राज्य को प्रति किलोमीटर 75-76 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

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सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

राजू शेट्टी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1 किमी 6-लेन सड़क की लागत भूमि अधिग्रहण सहित 25 करोड़ रुपये है। तो फिर शक्तिपीठ हाईवे के 1 किमी के लिए 107 करोड़ 50 लाख रुपये कैसे? 1 किमी का 82 करोड़ 50 लाख कहां और किसकी जेब में जा रहा है?

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा १ किलोमीटर ६ पदरी रस्ता करण्याचा भुमिअधिग्रहणासह येणारा खर्च २५ कोटी रूपये आहे.
मग शक्तीपीठ महामार्गास १ किलोमीटरला १०७ कोटी ५० लाख रूपये कसे ? १ किलोमीटरचे ८२ कोटी ५० लाख कुठे व कुणाच्या खिशात जात आहेत ?@CMOMaharashtra pic.twitter.com/V70lbRPWpg

— Raju Shetti (@rajushetti) December 8, 2024

802 किमी लंबा है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे

बता दें कि प्रस्तावित 802 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे विदर्भ क्षेत्र के वर्धा जिले के पवनार को कोंकण के तटीय जिले सिंधुदुर्ग के पतरादेवी से जोड़ेगा। पड़ोसी गोवा राज्य में प्रवेश करने से पहले यह महाराष्ट्र के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 86,000 करोड़ रुपये है, जो प्रति किलोमीटर 107 करोड़ रुपये है।

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किसानों को मिला कम मुआवजा

शेट्टी ने दावा किया कि शक्तिपीठ परियोजना के लिए किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्तावित मुआवजे का मात्र 40 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि “यह सरकार किसी भी कीमत पर शक्तिपीठ महामार्ग किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे।”

शेट्टी ने टोल राजस्व मॉडल की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि करते हुए कहा कि इसका लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जमीन देंगे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)