
पुणे पोलिस (सौ. सोशल मीडिया )
Pune News In Hindi: शहर के तीव्र विस्तार और बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए, राज्य सरकार ने पुणे पुलिस बल को महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान की है। सरकार ने पुणे में पाँच नए पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ दो नए पुलिस परिमंडलों (जोन) के निर्माण के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा, पुलिस बल में 830 अतिरिक्त पुलिस सिपाहियों की भर्ती के साथ-साथ तीन पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और छह सहायक आयुक्त (एसीपी) के पद भी स्वीकृत किए गए हैं।
शहर में वर्तमान में पांच परिमंडल कार्यरत हैं। दो नए परिमंडलों के निर्माण के बाद, पुणे पुलिस बल में अब कुल सात परिमंडल होंगे, जिससे भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्रों को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।
नए परिमंडलों के निर्माण के बाद पुणे पुलिस के स्टेशनों को इस प्रकार पुनर्गठित किए जाने की संभावना है:
परिमंडल एकः खडक, फरासखाना, समर्थ, विश्रामबाग, शिवाजीनगर, डेक्कन।
परिमंडल दोः स्वारगेट, सहकारनगर, पर्वती, बिबवेवाडी, मार्केट यार्ड, भारती विद्यापीठ, आंबेगाव।
परिमंडल तीनः कोथरूड, वारजे मालवाडी, अलंकार, उत्तमनगर, नांदेड सिटी, सिंहगड रोड, नरहे।
परिमंडल चारः बाणेर, चतुःश्रृंगी, खडकी, विश्रांतवाडी, येरवडा, लक्ष्मीनगर
परिमंडल पाँचः येवलेवाडी, कोंढवा, वानवडी, बंडगार्डन, कोरेगाव पार्क,
परिमंडल छहः मुंढवा, हडपसर, कालेपडळ, फुरसुंगी, मांजरी, लोणी कालभोर।
परिमंडल सातः लोणीकंद, वाघोली, लोहगाव, विमानतल, खराडी, चंदननगर।
इन नए थानों के जुड़ने के बाद, पुणे शहर में पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़कर 44 ही जाएगी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहर के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए येवलेवाडी, नरहे, लक्ष्मीनगर, लोहगांव और मांजरी में नए थानों और दो अतिरिक्त परिमंडलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव वित्त और गृह विभाग को भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
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वित्त विभाग ने परिमंडल छह और सात के निर्माण के लिए 2 करोड़ 36 लाख 48 हजार रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, ‘सरकार ने पुणे पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही नए पुलिस स्टेशन कार्यान्वित किए जाएंगे। आयुक्त अमितेश कुमार और सह पुलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा के मार्गदर्शन में नए साल में इन पुलिस स्टेशनों का काम शुरू करने की तैयारी है। सहायक आयुक्त विवेका पवार ने इस प्रस्ताव को सरकारी स्तर पर पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।






