वसई-विरार में ऑटो रिक्शा का आतंक! 1300+ नए परमिट के बाद सड़कों पर लगा ब्रेक, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

Vasai Virar Traffic Jam: वसई-विरार में बेतहाशा बढ़ती ऑटो रिक्शा की संख्या और ट्रैफिक जाम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नए परमिट जारी करने पर रोक लगा दी है। अब शहर की क्षमता का अध्ययन होगा।

Vasai Virar Rickshaw Permit Ban: कभी विकास की दौड़ शामिल पालघर जिले का वसई-विरार आज ऑटो रिक्शाओं के बेतहाशा बोझ तले कराह रहा है। शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले ये तीन पहिए अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। एक साल के भीतर बांटे गए 1307 नए परमिटों ने रही-सही कसर पूरी कर दी है, जिससे पूरा शहर एक विशाल ट्रैफिक जाम में तब्दील होता नजर आ रहा है।

परमिटों की बरसात और प्रशासन की लापरवाही

परिवहन विभाग के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। वर्ष 2025-26 के दौरान जिस रफ्तार से नए लाइसेंस बांटे गए, उसके मुकाबले सड़कों का विस्तार रत्ती भर भी नहीं हुआ। विरार, नालासोपारा और वसई जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब पैदल चलना भी दूभर हो गया है। रेलवे स्टेशनों के बाहर रिक्शा चालकों का कब्जा इस कदर है कि एम्बुलेंस को भी रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है।

अब जागे हुक्मरान, लाइसेंस पर लगा ब्रेक

देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर, महाराष्ट्र सरकार ने अब स्थिति की गंभीरता को समझा है। 9 मार्च 2026 से नए रिक्शा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिवहन विभाग अब ‘शहर की वहन क्षमता का अध्ययन करेगा, रोजगार और सुविधा के नाम पर शहर को कबाड़खाना नहीं बनाया जा सकता है। यदि प्रशासन ने लाइसैस निलंबन के साथ-साथ कड़ाई से यातायात नियमों को लागू नहीं किया, तो वसई-विरार की सड़कें पूरी तरह ‘लॉकडाउन’ की स्थिति में पहुंच जाएंगी। अब सबकी निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है।

ईंधन के लिए 5 पंपों पर आते हैं हजारों रिक्शा

वसई-विरार शहर में केवल रिक्शाओं की संख्या बढ़ी है, बुनियादी सुविधाएं नहीं। पूरे क्षेत्र में मात्र 4 से 5 सीएनजी पंप चालू हालत में हैं। गैस भरवाने के लिए हजारों रिक्शा आते हैं, जिनकी पंपों पर लंबी कतारें लगती हैं, जो किसी कुरुक्षेत्र’ के युद्ध से कम नहीं लगती। चालकों को गैस के लिए 4 से 6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। ईंधन के लिए चालकों को फाउंटेन या घोड़बंदर हाईवे तक दौड़ लगानी पड़ रही है।

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वसई-विरार की जनता की प्रमुख मांगें

• नया ट्रैफिक सर्वेः नए आधिकारिक रिक्शा स्टैं का निर्धारण हो।
• जुर्माने का हंटर: स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग करने वालों पर भारी जुर्माना लगे।
• सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर: पपों की संख्या तुरत बढ़ाई जाए ताकि सड़कों पर लगने वाली कतारें खत्म हो।

सड़कें हमारी है या रिक्शा वालों की?

स्थानीय निवासी दीपक शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने बिना किसी नियोजन के लाइसेंस बांट दिए और अब भुगतना जनता को पड़ रहा है। अवैध पार्किंग और दबंगई के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई जरूरी है।