Nashik News: महाराष्ट्र राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर फरवरी माह से चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों के इस रुख से विभाग के प्रशासनिक कामकाज और महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
राजपत्रित अधिकारी संगठन का आरोप है कि सरकार पिछले कई वर्षों से उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह विरोध प्रदर्शन 2 फरवरी से 12 फरवरी के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
अधिकारियों की प्रमुख मांगों में विभाग की संशोधित पद संरचना तैयार करना, योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराना, जिला परिवीक्षा अधिकारी पद को राजपत्रित घोषित करना तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम और नई श्रम संहिता के अंतर्गत नीति निर्धारित करना शामिल है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के इस सख्त रुख के कारण फरवरी के पहले पखवाड़े में विभाग की कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की गति प्रभावित होने की संभावना है।