नागपुर में टैक्स संकलन सुधार पर मनपा सख्त, नई कार्ययोजना तैयार भुगतान होगा आसान

Nagpur Property Tax Action Plan: संपत्ति कर व्यवस्था सुधारने के लिए मनपा ने 100 दिन की कार्ययोजना बनाई है। करदाताओं के पते और मोबाइल नंबर अपडेट कर टैक्स भुगतान प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर दिया गया है।

Nagpur Municipal Tax Reforms: नागपुर शहर में नागरिकों को टैक्स भुगतान में सुविधा प्रदान करने और उन तक संपत्ति कर की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए महानगरपालिका ने कमर कस ली है। स्थायी समिति की सभापति शिवानी दाणी ने प्रशासन को कर संग्रह प्रष्णाली में सुधार करते हुए प्रत्येक करदाता का सही पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 100 दिनों का ‘एक्शन प्लान’ (कार्ययोजना) तैयार कर उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

नागपुर मनपा में कर निर्धारण व कर संकलन विशेष समिति की बैठक हुई। सभापति सरिता कावरे, सत्तापक्ष के नेता बाल्या बोरकर, सुनील हिरनवार, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, गणेश राठौड़ व अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

होटल, अस्पताल और व्यावसायिक संपत्तियों का 30 दिनों में सर्वेक्षण बैठक में सभापति ने शहर के सभी होटलों, अस्पतालों और व्यावसायिक संपत्तियों का अद्यतन (अपडेटेड) सर्वेक्षण करने का कड़ा आदेश दिया है। उन्होंने प्रशासन को 30 दिनों के भीतर यह विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है कि कितनी संपत्तियां कर के दायरे में हैं और कितनी इससे बाहर हैं।

कर चोरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा जिन संपत्तियों का पंजीकरण ‘आवासीय’ (रेसिडेंशियल) के रूप में दर्ज है लेकिन उनका उपयोग ‘व्यावसायिक’ (कमर्शियल) कार्यों के लिए हो रहा है, उनकी विशेष जांच कर नियमानुसार पुनर्मूल्यांकन कर कर निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाह जोन को मिलेगा ‘कारण बताओ’ नोटिस

कर वसूली में तेजी लाने के लिए हर जोन को कम वसूली के कारण और भविष्य की कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगली बैठक में ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

कर विभाग के वे 112 कर्मचारी जो वर्तमान में मनपा के अन्य विभागों में कार्यरत हैं उन्हें तत्काल उनके मूल विभाग (कर विभाग) में वापस बुलाने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। कर वसूली को गति देने के लिए जोन के अनुसार अलग-अलग बैठके आयोजित की जाएंगी और प्रशासन को 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले जोन को ‘कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जबकि कर निर्धारण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन व समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा।