10 फरवरी को नागपुर में MERC की जनसुनवाई, नए अध्यक्ष ने पलटा पुराना फैसला

Electricity Tariff Hearing: बिजली दरों पर फिर होगी सुनवाई! MERC के नए अध्यक्ष के फैसले के बाद 10 फरवरी को नागपुर में जनसुनवाई। विशेषज्ञों ने बताया जनता के पैसे और समय की बर्बादी।

Power Rate Revision: महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) द्वारा बिजली दरों में संशोधन को लेकर दायर समीक्षा याचिका पर अब नये सिरे से सुनवाई होगी। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) में नये अध्यक्ष की नियुक्ति के कारण यह निर्णय लिया गया है।

हाल ही में वल्सा नायर सिंह को एमईआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राज्य के 6 स्थानों पर सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के ठीक एक महीने बाद हुई है। आयोग के पुनर्गठन के कारण नियमों के तहत अब यह पूरी प्रक्रिया ‘डी नोवो’ (नये सिरे से) आयोजित की जा रही है।

जनसुनवाई 10 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से जिला नियोजन समिति (डीपीसी) कार्यालय, सदर पुलिस स्टेशन के पीछे आयोजित की गई है। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे सीधे कार्यालय पहुंचकर अपनी बात रख सकते हैं।

विशेषज्ञों ने जताई चिंता

इस फैसले से उपभोक्ताओं और बिजली विशेषज्ञों में असंतोष है। बिजली विशेषज्ञ सुधीर बुढे ने इसे सार्वजनिक धन की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि बिजली दरों पर जनसुनवाई 5 साल में एक बार होनी चाहिए लेकिन अब यह साल में 3 बार हो रही है। इससे उपभोक्ताओं को बार-बार पेश होना पड़ेगा और प्रक्रिया में देरी के कारण बढ़ी हुई दरें फिलहाल जारी रह सकती हैं।

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प्रमुख बिंदु

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 5 दिसंबर 2025 से अब तक प्राप्त सभी आपत्तियां और सुझाव रिकॉर्ड पर रहेंगे और उन पर विचार किया जाएगा। इससे पहले 2 जनवरी से 8 जनवरी के बीच नागपुर, नासिक, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई और अमरावती में सुनवाई हुई थी।