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ई-रिक्शा और मोटर मोटोराइज्ड ट्रायसिकल का वितरण। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
नागपुर: दिव्यांग कल्याण विभाग, जिला वार्षिक योजना एवं प्रधानमंत्री जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से जिले के दिव्यांगजनों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति इस लाभ से वंचित नहीं रहेगा। यह बात राजस्व मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज यहां कही।
सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के नागपुर सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पालकमंत्री बावनकुले ने प्रतिनिधि स्तर पर ई-रिक्शा और मोटर चालित तिपहिया वाहन वितरित किए। वह इस समय बोल रहे थे। इस अवसर पर वित्त एवं योजना राज्य मंत्री एड. आशीष जायसवाल, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक अभिजीत वंजारी और संजय मेश्राम, जिला कलेक्टर डॉ., जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे आदि उपस्थित थे।
पालकमंत्री बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने दिव्यांगों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इसके लिए दिव्यांग कल्याण नामक एक नया प्रशासनिक विभाग स्थापित किया गया है। यह पहली बार है जब राज्य में इस तरह का विभाग स्थापित किया गया है। इस विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। दिव्यांगों के हर घर को सूर्य घर योजना का लाभ दिया जाएगा, जहां अगले 15 वर्षों तक बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा।
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सांसद श्यामकुमार बर्वे ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना के तहत जिले में दिव्यांगों को ई-रिक्शा और मोटर चालित तिपहिया साइकिल वितरित करने की योजना बनाई गई है। आज प्रथम चरण में 100 ई-रिक्शा और 100 मोटर चालित तिपहिया वाहन वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वितरण का दूसरा चरण अगले 4 महीनों में 10 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में नागपुर जिले के लिए जिला वार्षिक योजना निधि 220 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,750 करोड़ रुपये हो गई है। इस निधि का 1 प्रतिशत विकलांगों के कल्याण के लिए दिया जाता है।
जिला वार्षिक योजना में सामाजिक न्याय विभाग के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों से अपील की कि वे दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का तीन प्रतिशत दिव्यांगजनों के कल्याण पर खर्च करें। राज्य मंत्री एड. आशीष जायसवाल ने कहा कि चूंकि नागपुर जिले के लिए वार्षिक योजना निधि बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, इसलिए जिले को विकलांगों के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये की धनराशि मिलेगी।
राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए काम कर रही है और दिव्यांगजनों को उपकरण, रोजगार और विभिन्न चिकित्साएं उपलब्ध कराने की योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए स्कूल खोलने तथा पदों के सृजन को मंजूरी दी जाएगी तथा इन स्कूलों को अनुदान देने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक जिले में दिव्यांगों के लिए विशेष एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं। सांसद श्यामकुमार बर्वे ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने परिचय दिया और अतुल दौंड ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
