Nagpur News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले में सही पक्ष नहीं रखा जिसके कारण चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया था। यह ओबीसी वर्ग को राजनीति से वंचित रखने की एक साजिश थी जिसे हमारी सरकार ने नाकाम कर दिया। हमारी सरकार ने अदालत में मजबूती से पक्ष रखा और खोया हुआ 27 प्रतिशत आरक्षण वापस ले आयी। हमने विरोधियों की साजिश को नाकाम कर दिया और अब चुनाव 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही होंगे।
उन्होंने कहा कि मराठा समाज को न्याय दिलाते समय ओबीसी समाज पर अन्याय न हो, यह हमने सुनिश्चित किया है। वे महाज्योति की 7 मंजिल प्रशाकीय इमारत व 12 मंजिल प्रशिक्षण केन्द्र इमारत के भूमिपूजन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, ओबीसी कल्याण मंत्री व महाज्योति के अध्यक्ष अतुल सावे, शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भोयर, वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, सांसद श्याम बर्वे, अन्य विधायक व अधिकारी आदि उपस्थित थे।
फडणवीस ने कहा कि 2014 में सरकार में आने के बाद हमने 350 जातीय समूहों के विकास के लिए सबसे पहले ओबीसी मंत्रालय की स्थापना की। लक्षित कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। छात्रों के लिए छात्रावास शुरू किए गए और जिन्हें प्रवेश नहीं मिला उन्हें स्कॉलरशिप भी दी।ओबीसी समाज के कई छात्रों ने एमपीएससी, यूपीएससी की परीक्षाएं पास की हैं।
महाज्योति के माध्यम से राज्य में 60 से अधिक छात्रावास स्थापित किए गए हैं जिनसे अनेक गरीब व होनहार विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है। राज्य की सभी आर्थिक विकास महामंडलों को सशक्त किया गया है। अब ओबीसी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 15 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का कर्ज और 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी का कर्ज देने की घोषणा भी उन्होंने की।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जब तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं ओबीसी आरक्षण को कोई नुकसान नहीं होगा। बबन तायवाडे भी यही कह रहे हैं। कुछ लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। 2 सितंबर का जीआर और हैदराबाद गजट केवल 4 जिलों के लिए है।जो सच्चा कुणबी है उसी को प्रमाणपत्र मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे ओबीसी आरक्षण खतरे में आ जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण पिछली ठाकरे सरकार ने खत्म किया था। उस समय हम आंदोलन कर रहे थे। हमारे खिलाफ केस दर्ज किए गए और हमें जेल में डाला गया। अब हम उन मामलों से निर्दोष साबित होकर बरी हो गए हैं। जातिगत जनगणना की बात कई बार हुई लेकिन उसे लागू करने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। अब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया है।ओबीसी मंत्री अतुल सावे ने अपने प्रस्तावना में महाज्योति के कार्यों पर प्रकाश डाला। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार भी किया गया।