CJP का दबाव, सभी छात्र छूटेंगे, अपराधी नहीं बचेंगे: महाराष्ट्र में असर, विपक्ष बोला- CM को भेजा था पत्र

NEET Paper Leak: CM देवेंद्र फडणवीस ने नीट पेपर लीक आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मामूली केस वापस लेने के निर्देश दिए। वहीं, विपक्ष ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
CM Devendra Fadnavis orders withdrawal of minor cases against students in NEET protest, while opposition parties criticize government over initial action.
(प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स: सोशल मीडिया)
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NEET Paper Leak Protest Cases: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामूली और छोटे-मोटे आपराधिक मामलों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के भविष्य और करियर को सुरक्षित रखने के मकसद से लिया गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी ने साफ तौर से कहा है कि अगर आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो वे फिर से प्रदर्शन करेंगे, इस बारे में उन्होंने केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन देने की मांग की है। इस दबाव का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। हालांकि सीएम फडणवीस ने कहा कि केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों या छोटे मामलों में दर्ज एफआईआर और नोटिस वापस लिए जाएंगे।

पुलिस, मीडिया पर हमला करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम के मुताबिक अदालत से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद इन सभी मामलों को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा। महाराष्ट्र से पहले बिहार सरकार ने भी 26 जुलाई की शाम से पहले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी केस को वापस लेने का ऐलान किया है।

छात्रों से धोखा

महाराष्ट्र में आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। राकां (एसपी) नेता जयंत पाटिल ने सीएम को पत्र लिख कर कहा कि आंदोलन के दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद भी छात्रों के खिलाफ केस करना, नोटिस जारी करना और पुलिस कार्रवाई जारी रखना उनसे धोखा है।

UBT लड़ेगी मुफ्त कानूनी लड़ाई

शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकारें उन छात्रों को निशाना बना रही है जिन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त कानूनी लड़ाई लड़ेगी। कई राज्यों में छात्र अभी भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

सरकार की जवाबदेही : रोहित पवार

राका (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने 2 दिन में ही वादे तोड़ दिए, छात्रों और युवाओं ने भाजपा सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। बिहार, बंगाल, असम समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि छात्रों का आंदोलन फिर भड़कता है तो सरकार ही जवाबदेह होगी।

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