GST में बदलाव से छोटे शहरों का बढ़ेगा कारोबार, ग्रोथ पर रहेगा फोकस, इज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा

GST: जीएसटी में किए गए बदलाव और सरलीकरण ने कारोबार बढ़ाने, नियमों को सरल करने में मदद मिलेगी। जीएसटी-02 न केवल बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों को लाभ देगा।

Nagpur Business News: जीएसटी में किए गए बदलाव और सरलीकरण ने कारोबार बढ़ाने, नियमों को सरल करने में काफी मदद मिलेगी। जीएसटी-02 न केवल बड़े शहरों या बड़ी कंपनियों को लाभ देगा बल्कि इसका लाभ देश के आम लोगों के साथ-साथ छोटे शहरों को कारोबार बढ़ाने के रूप में भी मिलेगा। कीमतें कम होंगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लोग अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित होंगे। यह विचार सीजीएसटी नागपुर जोन के मुख्य आयुक्त संदीप पुरी ने व्यक्त किए।

विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (वीआईए) के टैक्सेशन फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि विदर्भ को भी इसका लाभ मिलना यत है। उन्होंने कहा कि विदर्भ को आगे बढ़ाने में कृषि, खनिज अहम योगदान कर सकता है। इन 2 सेक्टरों पर विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। यहां की जमीनें काफी उपजाऊ हैं और प्रकृति ने भरपूर खनिज उपलब्ध कराये हैं।

जीएसटी विभाग की भूमिका

अब तक इन दोनों सेक्टरों का पर्याप्त दोहन नहीं हो सका है। इनसे जुड़े उद्योग लगते हैं तो विदर्भ काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज जीएसटी विभाग एक जिम्मेदार टीम की भूमिका निभा रहा है। हम लोगों के लिए समस्याएं खड़ी नहीं कर रहे बल्कि समाधान दे रहे हैं। एप्रोच प्रोफेशनल है और जिम्मेदारी के साथ इज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है।

ग्रोथ पर फोकस

पुरी ने कहा कि विभाग का दृष्टिकोण स्पष्ट है और ग्रोथ को फोकस किए हुए है। जितनी अधिक स्पष्टता होगी, आय के स्रोत ही उतने बढ़ेंगे। यही कारण की लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ीं हैं और हम हर अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। लोगों को समय पर रिफंड दे रहे हैं। समाधान निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई जीएसटी दर में कृषि, एमएसएमई को काफी राहत प्रदान की गई है। दोनों क्षेत्र में उपयोगी मशीनों पर जीएसटी की दरें घटाई गई हैं।

कीमत घटे, नजर रखेंगे

पुरी ने कहा कि ग्राहकों को कर कटौती का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार काफी मजबूत तंत्र के साथ काम कर रही है। निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर भी इसकी निगरानी की जाएगी। सरकार ने सभी प्रकार की दुविधाओं को खत्म कर दिया है और अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं, इसलिए इसे लेकर कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकता।

यह भी पढ़ें – 7 पूर्व न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता हुए नामित, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ फैसला

इसके पूर्व वीआईए अध्यक्ष प्रशांत मोहता और फोरम के अध्यक्ष अशोक चांडक ने कहा कि केंद्र सरकार के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को हासिल करने में यह कदम काफी मददगार साबित होगा। कलेक्शन बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार स्पीड और स्पष्टता भी काफी है, इसलिए परेशानी होने की संभवना नहीं है। संचालन नरेश जखोटिया ने किया। आभार सचिन जाजोदिया ने माना। इस अवसर पर मुकुल पाटिल, व्यंकटेशम अन्नामुल्ला उपस्थित थे।