उद्धव के विज्ञापनों का क्या है हिसाब! बावनकुले ने सवालों का दिया जवाब, कहा- किसी समाज पर अन्याय नहीं

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में चल रहे विवादों का राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जवाब दिया है। उन्होंने कृत्रिम रेत नीति, मराठा व ओबीसी आरक्षण, पुलिस व्यवस्था मुद्दों पर बात की।

Chandrashekhar Bawankule Nagpur Politics: लोकतंत्र में सभी को न्यायालय में जाने का अधिकार है। ओबीसी पदाधिकारी अदालत जाते हैं तो यह उनका अधिकार है लेकिन सरकार अपनी भूमिका पूरी मजबूती से रखेगी। यह कहना है राजस्व मंत्री व ओबीसी उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का। नियोजन भवन में विविध विषयों पर हुई बैठक के बाद वे पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कृत्रिम रेत नीति, मराठा व ओबीसी आरक्षण, पुलिस व्यवस्था, विज्ञापन विवाद और जीएसटी जैसे विषयों पर अपनी राय रखी। सरकार के निर्णय से ओबीसी को नुकसान के संदर्भ में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के वक्तव्य पर उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को आंदोलन का अधिकार है लेकिन किसी समाज पर अन्याय नहीं होगा।

मराठा व ओबीसी आरक्षण के लिए उपसमिति कार्यरत है और उसकी सिफारिश के कारण सामाजिक सौहार्द बाधित नहीं होगा। उन्होंने अपील की कि वडेट्टीवार भी राजनीति को एक ओर रख उपसमिति के समक्ष अपना पक्ष रखें।

उद्धव ठाकरे का हिसाब क्यों नहीं निकाला जा रहा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के देवाभाऊ…वाले विज्ञापन पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा आक्षेप लिये जाने के सवाल पर बावनकुले ने कहा कि जब ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब विज्ञापनों पर भारी खर्च किया गया। उसका हिसाब क्यों नहीं निकाला जाता। जीएसटी के संदर्भ पर उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है।

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इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलने वाला है। उन्होंने गणेशोत्सव व आंदोलन के दौरान पुलिस के बंदोबस्त की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम के नेतृत्व में पुलिस ने अच्छा काम किया है। आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने में पुलिस का उल्लेखनीय कार्य रहा।