नागपुर मनपा में करोड़ों का कचरा घोटाला? कांग्रेस पार्षद के आरोपों से हड़कंप, बड़े अधिकारी रडार पर

NMC Corruption: नागपुर महानगरपालिका में नदी-नालों की सफाई और भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। कांग्रेस पार्षद अभिजीत झा ने उच्च स्तरीय जांच और अधिकारी के निलंबन की मांग की है।

Nagpur Dumping Yard Scam: नागपुर महानगरपालिका में एक बड़े घोटाले का अंदेशा जताते हुए कांग्रेस पार्षद अभिजीत झा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पार्षद और स्थायी समिति के सदस्य अभिजीत झा ने महापौर नीता ठाकरे को पत्र लिखकर नदी-नालों की सफाई और भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है

सफाई के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी

नगरसेवक झा ने आरोप लगाया है कि नदी-नालों की सफाई के दौरान नागपुर मनपा की अपनी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है लेकिन बिल निजी ठेकेदारों के नाम पर निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा काम की अवधि, डंपर (टिपर) के फेरे, गाद निकालने और उसके निपटान के साथ-साथ पिछले 3 वर्षों के खर्च और वास्तविक काम में भारी विसंगतियां पाई गई हैं।

उन्होंने यह भी उजागर किया कि पहले जो काम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत मुफ्त या कम लागत में होते थे उन्हें जानबूझकर निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया जिससे महानगरपालिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस पूरी प्रक्रिया में कार्यशाला विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है और निविदा प्रक्रिया (टेंडर) से लेकर बिलों की मंजूरी तक की जांच की मांग की गई है।

रोहिदास राठौड़ के निलंबन की मांग

पत्र में भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड के प्रबंधन को भी गंभीर संदेह के घेरे में रखा गया है। वजन कांटा प्रक्रिया, वाहनों की एंट्री, वसूली और परिवहन में भारी अपारदर्शिता का आरोप लगाया गया है। इस मामले में घनकचरा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों और विशेष रूप से रोहिदास राठौड़ की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगरसेवक झा ने रोहिदास राठौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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मांगों पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध

• उच्च स्तरीय जांच व ऑडिट : पिछले 3 वर्षों के सभी बिलों, कार्यादेशों, डंपर के फेरों और मशीनरी के उपयोग का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएं।
• तकनीकी निगरानी और पारदर्शिता : भांडेवाड़ी परिसर, वजन कांटा और पार्किंग क्षेत्र में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और इसका सीधा प्रसारण महापौर और आयुक्त के कक्ष से जोड़ा जाए।
• जीपीएस ट्रैकिंग : सभी पोकलेन, जेसीबी और टिपर वाहनों को जीपीएस (भौगोलिक स्थान नोंद प्रणाली) से जोड़ा जाए और लॉग बुक की जांच के बाद ही बिल मंजूर किए जाएं।
• कठोर कार्रवाई : दोषी अधिकारियों, सलाहकारों और ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई हो और दागी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाला जाए। सभी देयकों (बिलों) की मंजूरी आयुक्त स्तर पर जांच के बाद ही हो।
• मशीनरी की खरीद : मनपा शहर के स्थायी कामों के लिए अपनी खुद की जेसीबी और टिपर जैसी मशीनरी खरीदे।