राज्य में ‘वन स्टेट,वन पोर्टल’ अभियान को गति, सीएम फडणवीस ने किया महासारथी पोर्टल का लोकार्पण

Maha Sarathi Portal Maharashtra: महाराष्ट्र में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए Devendra Fadnavis ने ‘वन स्टेट, वन पोर्टल’ पहल के तहत ‘महा सारथी’ पोर्टल लॉन्च किया।

Maharashtra Government: राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ‘वन स्टेट, वन पोर्टल, वन वेब एड्रेस’ का बड़ा कॉन्सेप्ट लागू किया है। इसके तहत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘महा सारथी’ पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पहल से,अलग-अलग सरकारी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी और नागरिकों को तेज़, ट्रांसपेरेंट और आसान सर्विस मिलेंगी।

यूनिफाइड सिस्टम का लक्ष्य

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार का मकसद सभी सरकारी डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक साथ लाकर एक यूनिफाइड सिस्टम बनाना है। ‘महा ID’ बेस्ड सिंगल साइन-ऑन (SSO) सिस्टम से नागरिकों को बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही, सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड जैसी वेरिफाइड जानकारी सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करेगा।

राज्य के सभी डिपार्टमेंट धीरे-धीरे ‘महा ID’ से जुड़ जाएंगे, जिससे काम की स्पीड बढ़ेगी। डॉक्यूमेंट सेव होंगे और ट्रांसपेरेंसी आएगी। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023’, ‘आधार एक्ट 2016’ और ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000’ को फॉलो किया जाएगा।

एआई का बेहतर इस्तेमाल

इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़रिए ई-गवर्नेंस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ‘आपले सरकार’ जैसी पहल की वजह से लोगों तक सर्विस पहुँच रही हैं। ‘महा सारथी’ डेटा-बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ‘सिंगल सोर्स ऑफ़ ट्रुथ’ बनेगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और स्कीम का फ़ायदा सही लोगों तक पहुँचाने में मदद करेगा। पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और महाराष्ट्र इंटीग्रेटेड डेटा एक्सचेंज जैसी पहल का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एजेंटिक AI और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती समेत अलग-अलग सेक्टर को बेहतर बनाना चाहती है। दूसरा फेज़ अगले 150 दिनों में लागू किया जाएगा और इसमें सर्विसेज़ को तेज़ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने पर ज़ोर दिया जाएगा।

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आईटी मंत्री ने की सराहना

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एडवोकेट आशीष शेलार ने इस पहल की तारीफ़ करते हुए नागरिक-केंद्रित डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए सरकार के कमिटमेंट को दोहराया। चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा कुशल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है।

वहीं IT सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेशन ज़रूरी है। इस बीच, नागरिकों की सुविधा के लिए 18 ज़रूरी सर्विसेज़ को आसान बनाना, एप्लीकेशन्स की स्टेप-बाय-स्टेप ट्रैकिंग, IVRS बेस्ड फीडबैक सिस्टम, यूनिफाइड डैशबोर्ड, सिटीज़न चार्टर और ‘महा IT संवाद’ मैगज़ीन जैसी पहल भी शुरू की गई हैं।