Mumbai News: चेंबूर लालडोंगर एसआरए परियोजना की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई होगी, मंत्री शंभूराज देसाई ने किया आश्वस्त

चेंबूर लालडोंगर में झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत 10 सहकारी गृहनिर्माण संस्थाएं (हाउसिंग सोसाइटी) शामिल हैं, और यह योजना 30,856.50 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर चलाई जा रही है।

मुंबई: चेंबूर लालडोंगर में झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत 10 सहकारी गृहनिर्माण संस्थाएं (हाउसिंग सोसाइटी) शामिल हैं, और यह योजना 30,856.50 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर चलाई जा रही है। झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार यह परियोजना पूरी कर ली गई है, और महानगरपालिका ने इसे पूर्णता प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में लक्षवेधी सूचना के उत्तर में कहा कि इस परियोजना की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

इस विषय पर सदस्य तुकाराम काते ने लक्षवेधी सूचना प्रस्तुत की थी। इस पर उत्तर देते हुए मंत्री देसाई ने बताया कि इस योजना को पहली बार 2008 में आशय पत्र (Letter of Intent) मिला, और बाद में 2020 में संशोधित आशय पत्र जारी किया गया। इस परियोजना में दो पुनर्वास भवन और एक बिक्री घटक (सेल कंपोनेंट) भवन शामिल हैं। इनमें से एक पुनर्वास भवन पूरा हो चुका है और उसे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) मिल चुका है, जबकि दूसरे भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अब तक 813 झुग्गी निवासियों का पुनर्वास

अब तक 813 झुग्गी निवासियों का पुनर्वास किया जा चुका है। निर्माण की गुणवत्ता उच्च स्तर की है, और महानगरपालिका की अनुमति के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं, जैसे मलजल उपचार संयंत्र (STP), जल आपूर्ति, बिजली और स्वच्छता प्रबंधन उपलब्ध कराए गए हैं।

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8% खुली जगह छोड़ी गई

विकास नियंत्रण नियमावली (DCR) के अनुसार, 8% खुली जगह छोड़ी गई है, जिसे परियोजना के पूर्ण होने से पहले हस्तांतरित कर दिया जाएगा। भवन संख्या 3 में एक मंदिर और एक मस्जिद स्थित है। संस्था के अनुरोध पर मंदिर को उसी स्थान पर रखा गया है, जबकि मस्जिद के लिए योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

महानगरपालिका को निर्देश

गंदगी और अस्वच्छता की शिकायतों के समाधान के लिए महानगरपालिका को निर्देश दिए जाएंगे, ताकि परिसर में उचित सफाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA), महानगरपालिका और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा ताकि परियोजना की बाकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, ऐसा मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा।