मुंबई में सार्वजनिक शौचालयों की समस्या नहीं! मंत्री उदय सामंत का दावा

मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि मुंबई में सार्वजनिक शौचालयों की समस्या नहीं है। जबकि 38 महिलाओं पर एक शौचालय मौजूद है। फिर भी प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है।

मुंबई: सार्वजनिक शौचालयों पर स्वयंसेवी संगठन प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट का दावा करते हुए मंत्री उदय सामंत ने विधान परिषद में कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं के संदर्भ में ठोस कार्रवाई कर रही है।

महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान सदस्य सुनिल शिंदे ने सोमवार को विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत यह मुद्दा उठाया था। चर्चा में सदस्य चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर और सचिन अहीर ने भाग लिया था। मंत्री सामंत ने कहा कि वर्तमान में मुंबई शहर में कुल 10,684 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनमें से 1,59,036 शौचालय उपलब्ध हैं।

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प्रत्येक 38 महिलाओं पर एक शौचालय

जनसंख्या अनुपात के अनुसार, प्रत्येक 46 पुरुषों पर एक शौचालय और प्रत्येक 38 महिलाओं पर एक शौचालय उपलब्ध है। मनपा के 24 वार्डों में 1,476 सामुदायिक शौचालयों में से 1,221 शौचालय (82%) पानी से सुसज्जित हैं, जबकि 1,298 शौचालयों (88%) में बिजली कनेक्शन है। इसके अलावा, 734 शौचालय ‘भुगतान करो और उपयोग करो’ सिद्धांत पर आधारित हैं, जहां पानी और बिजली दोनों सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध हैं।

क्या थी प्रजा की रिपोर्ट?

मंत्री सामंत ने कहा कि गैर-सरकारी संगठन, प्रजा फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सार्वजनिक शौचालयों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं में गंभीर कमी है। लेकिन मनपा इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़ों और तथ्यों में स्पष्ट अंतर है। स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (सिविल) 2.0 के अंतर्गत, बृहन्मुंबई नगर निगम को 14,166 शौचालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 11,166 शौचालय नगर निगम निधि से और शेष 3,000 शौचालय मिशन निधि से बनाए जा रहे हैं।

इस निर्माण के लिए पहली किस्त वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, नगर स्वच्छता योजना के अनुसार 500 मूत्रालय स्वीकृत किए गए हैं। नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए मनपा के पास एक शिकायत निवारण प्रक्रिया है। इसमें सुधार के सुझाव भी दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र के 12 अधिकारी बने आईएएस!

महाराष्ट्र की प्रशासनिक सेवा में सोमवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक अधिसूचना जारी की। जिसमें महाराष्ट्र राजस्व सेवा के 12 अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत किया गया है।

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पदोन्नत हुए सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हुए कहा कि महाराष्ट्र में प्रशासनिक सेवा को और अधिक जनोन्मुखी बनाने के लिए, इन सभी अधिकारियों को सेवा का एक नया और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।