मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, इस सत्र में 12 विधेयक पेश किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस बैठक में सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार राज्य को विकास की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने इस सत्र में आम लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए विस्तृत चर्चा करने के उद्देश्य से तीन सप्ताह का सत्र प्रस्तावित किया है। इस सत्र में कुल 12 विधेयक पेश किए जाएंगे और एक लंबित विधेयक और संयुक्त समिति के एक विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी।
नागरिकों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान
सीएम फडणवीस ने बताया कि जून महीने में राज्य में बारिश की स्थिति संतोषजनक है और बुवाई भी अच्छी हुई है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था काम कर रही है और कुछ जगहों पर शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर सरकार का ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार जनभावना का सम्मान करती है तथा राज्य सरकार आम आदमी की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है। स्टार्टअप, जीडीपी, विदेशी निवेश आदि में महाराष्ट्र अग्रणी है।
छात्रों के हितों के लिए तत्पर सरकार
दावोस में अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें से 70 से 80 प्रतिशत पर सीधे कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने में महाराष्ट्र आगे है। राज्य में मराठी भाषा को पहले से ही अनिवार्य बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता वाली समिति विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा लाड़की बहिन योजना लागू की जा रही है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इन प्यारी बहनों के अगली किस्त के लिए 3600 करोड़ रुपये की निधि मंजूर की गई है। कल से यह राशि उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री श्री पवार ने कहा कि राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार का रुख यह रहेगा कि सत्र में पेश किए जाने वाले हर विधेयक पर गहन चर्चा की जाए और बिना चर्चा के कोई भी विधेयक पारित न किया जाए।
सदन का समय बर्बाद न हो
विधानमंडल के सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सदन का एक भी मिनट बर्बाद न हो। मंत्रिमंडल ने कल से तीन सप्ताह के मानसून सत्र में पेश की जाने वाली पूरक मांगों को मंजूरी दे दी है और उन्हें सदन में पेश किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि इस साल पहली बार जून महीने में अच्छी बारिश होने के कारण राज्य में बांध का जल भंडारण अच्छा है। हालांकि, राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश के कारण नुकसान हुआ है। इस नुकसान का पंचनामा करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बलिराजा के साथ मजबूती से खड़ी है।
