150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम की समीक्षा (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Gondia News: गोंदिया जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार ने जिला परिषद के सभागृह में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ कनिष्ठ लिपिक और औषधि निर्माण अधिकारियों के 150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम की समीक्षा की। वर्तमान में, गतिशील महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार की 150 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत ई-गवर्नेंस सुधार कार्य चल रहा है और सरकारी कार्यालयों में ई-प्रशासन सुधार लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार ने इस अवसर पर अपने विभाग की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में सहायक जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार वाघमारे, जिला महामारी विज्ञान अधिकारी डॉ. निरंजन अग्रवाल, जिला विस्तार व मीडिया अधिकारी विजय आखाड़े, सहायक प्रशासन अधिकारी प्रमोद काले, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी शाम लिचड़े, जिला आईईसी अधिकारी प्रशांत खरात, औषधि निर्माण अधिकारी शरद चंद्र रहांगडाले सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर डॉ. गोल्हार ने कहा कि राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के लिए सेवा मामलों के अनुरूप 150 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसमें आगामी 150 दिनों में सभी विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा मामलों को अद्यतन रखने से अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार का काम अधिक कुशलता से करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। डॉ. गोल्हार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा मामलों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पदोन्नति, सीधी सेवा, अनुकंपा नियुक्ति आदि जैसे मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।
ये भी पढ़े: अकोला व पश्चिम विदर्भ में अतिवृष्टि से भारी नुकसान, रणधीर सावरकर ने मुख्यमंत्री से की राहत की मांग
आकृतिबंध सेवाप्रवेश, संवर्ग में पदोन्नति, समयबद्ध मामले, सेवानिवृत्ति मामले, गोपनीय रिपोर्ट, महापार, आईजीओटी पोर्टल पर पंजीकरण, विभागीय पूछताछ, सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को अद्यतन और डिजिटल करने के निर्देश आस्थापना लिपीकों को दिए गए। साथ ही, औषधि निर्माण अधिकारी, स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर, क्षतिग्रस्त सामग्री और स्क्रैप सामग्री को नियमानुसार बट्टे खाते में डालने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान ई-औषधि पोर्टल पर दवाओं को अद्यतन करने और स्वास्थ्य संस्थान में एक्सपायरी दवाओं को न रहने देने के निर्देश दिए गए। शासन की 150 दिवसीय कार्ययोजना से संबंधित ई-गवर्नेंस सुधारों से सरकार और नागरिकों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवाद, सरकार के भीतर आंतरिक संचार, सरकारी वेबसाइट, आपले सरकार, ई-ऑफिस और डैशबोर्ड वेब एप्लिकेशन को अद्यतन रखने में मदद मिलेगी।
