‘अवैध 2 मंजिला निर्माण रोके, नहीं तो JCB लाकर तोड़ देंगे’, शरद पवार गुट के नेता ने दी चेतावनी

Gondia City News: गोंदिया के गंज बाजार में नगर पालिका की जमीन पर बिना अनुमति दो मंजिला निर्माण कार्य दिन-रात जारी। नप की चुप्पी से प्रशासनिक निष्क्रियता पर उठे सवाल।

Gondia Illegal Construction: गोंदिया नगर परिषद के बाजार क्षेत्र में दुकान-मकानों के अनाधिकृत दो मंजिला निर्माण का मामला दिन-प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। गोंदिया शहर के गंज बाजार क्षेत्र में समोसा गली के पास नप के दुकान-मकानों के दुकानदारों ने नप से बिना कोई औपचारिक अनुमति लिए ही मौजूदा दुकानों के नवीनीकरण के तौर पर भूतल पर दुकानें शुरू कर दी हैं और ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर दो मंजिला दुकान-मकान बनाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। इस जगह पर दिन-रात काम चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये दुकानदार जल्द से जल्द निर्माण पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस संबंध में, नगर परिषद के बाजार क्षेत्र में बिना अनुमति के 5 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके नाम हैं बजाज फैंसी क्लॉथ स्टोर्स, वतवानी क्लॉथ स्टोर्स, गणेश फुट वेयर, लालजीभाई समोसेवाला और सुगंध अगरबत्ती वाला।

कुल मिलाकर, यदि नगर परिषद के नियंत्रण में इन दुकानों की मरम्मत की जानी है या इसी तरह का निर्माण किया जाना है, तो इसके लिए नप के निर्माण विभाग और बाजार विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन उक्त दुकान मालिक बिना किसी अनुमति के निर्माण कर रहे हैं।

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शरद पवार गुट के नेता सौरभ रोकड़े ने कहा कि यदि यह निर्माण किसी राजनीतिक दबाव के कारण किया जा रहा है, तो इसका नाम सार्वजनिक करना चाहिए और उक्त दुकानदारों के अवैध निर्माण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यह कार्रवाई गणपति विसर्जन से पहले नपा द्वारा की जानी चाहिए। अन्यथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) गोंदिया जेसीबी लाकर उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगी।

नप की रहेगी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी

सौरभ रोकड़े ने कहा कि इस दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर परिषद की रहेगी। इसलिए पार्टी द्वारा तत्काल प्रभाव से उन पांचों अवैध दुकानों का निर्माण जल्द से जल्द रोकने की चेतावनी दी गई है। यदि बाजार क्षेत्र में बलपूर्वक या कानून का उल्लंघन करके इस तरह का निर्माण जारी रहा तो समय के साथ भयावह स्थिति उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आशय का एक पत्र जिलाधीश को भी दिया गया है।