सरकार की घरकुल योजना का बुरा हाल; निधि की कमी और सख्त शर्तों से अधर में लटका हजारों गरीबों का सपना

Bhandara News: भंडारा के लाखनी तहसील में फंड की कमी और सोलर प्लांट की अनिवार्य शर्त ने घरकुल लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सैकड़ों परिवारों का पक्के घर का सपना अब प्रशासनिक फाइलों में अटका है।

Bhandara Lakhani Gharkul Yojana News: भंडारा जिले के लाखनी तहसील में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी घरकुल योजना प्रशासनिक देरी और निधि की कमी के कारण ठप पड़ती नजर आ रही है। तहसील में स्विकृत 7,593 लाभार्थियों में से सैकड़ों परिवारों का पक्का घर बनाने का सपना अधूरा है, जबकि कई घरों का निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लाभार्थियों को अपने-अपने किस्तों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे नाराज लाभार्थी अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार के पास गरीबों के घर के लिए पर्याप्त निधि नहीं है।

लाखनी तहसील के 6,595 लाभार्थियों को पहला किस्त मिल चुका है, लेकिन आगे की किश्तों के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में 18 लाभार्थी पहले 15 हजार रुपये के किस्तें, 158 लाभार्थी दूसरे चरण के 70 हजार रुपये, 261 लाभार्थी तीसरे चरण के 30 हजार रुपये और 76 लाभार्थी अंतिम 5 हजार रुपये की राशि का इंतजार कर रहे हैं। किस्तों में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। लाभार्थियों के सामने सीमेंट, ईंट और मजदूरी के भुगतान का संकट खड़ा हो गया है।

सोलर प्लांट की शर्त से बढ़ी परेशानी

केंद्र सरकार के नए निर्णय के तहत बढ़ी हुई 50 हजार रुपये की सहायता में से 35 हजार रुपये 332 लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं, लेकिन शेष 15 हजार रुपये के लिए सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य किया गया है। इस शर्त के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है।

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जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, बढ़ी चिंता

तहसील में अब तक केवल 676 घरकुल पूरे हो पाए हैं, जबकि अधिकांश काम अधूरे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता को लेकर लोगों में नाराजगी है। बरसात नजदीक होने के कारण यदि जल्द निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, तो प्रभावित परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नागरिकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि लंबित निधि तत्काल जारी कर गरीबों को उनका हक का घर दिलाया जाए।