सातबारा प्रमाणपत्र ऑनलाइन को लेकर बढ़ा संभ्रम, कब शुरू होगी प्रक्रिया? किसान पूछ रहे सवाल

Gadchiroli Farmers: गड़चिरोली में सातबारा प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू न होने से किसान परेशान। समर्थन मूल्य पर धान बिक्री में हो रही देरी से असंतोष बढ़ा है।

Gadchiroli Farmers Protest: धान उत्पादक गड़चिरोली जिले के किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए हर वर्ष सरकार की ओर से आदिवासी विकास महामंडल द्वारा सरकारी धान खरीदी केंद्र शुरू किए जाते हैं। इन केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए किसानों को सर्वप्रथम अपना सातबारा प्रमाणपत्र (7/12) ऑनलाइन करना अनिवार्य होता है।हालांकि, इस वर्ष अक्टूबर माह बीत जाने के बावजूद अब तक यह प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है, जिससे किसानों में संभ्रम और नाराज़गी बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके।

गड़चिरोली जिला राज्य का प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। हर वर्ष खरीफ सत्र में यहां बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। कटाई के बाद किसान सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए अपना धान सरकारी खरीदी केंद्रों में बेचते हैं। इसके लिए उन्हें पहले सातबारा प्रमाणपत्र ऑनलाइन करवाना पड़ता है। हर साल सितंबर माह से ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस वर्ष अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इससे किसानों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में घोट क्षेत्र के किसान आदिवासी विकास महामंडल के कार्यालय के चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, संबंधित केंद्र संचालकों का कहना है कि अभी तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

पहले ही भारी नुकसान, अब प्रक्रिया में देरी

इस वर्ष वापसी की बारिश ने किसानों पर कहर बरपाया। धान की फसल बर्बाद हो गई और कुछ किसानों के पास केवल थोड़ी मात्रा में धान शेष रह गया है। अब वही धान सरकारी केंद्रों पर बेचकर सालभर का खर्च निकालने की उम्मीद किसानों को है।

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लेकिन, सातबारा ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू न होने से किसान परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही इंटरनेट सेवा का अभाव है, ऊपर से सीमित अवधि के लिए यह प्रक्रिया खुली रहती है, जिससे कई किसान समय पर अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन नहीं कर पाते। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और अवधि बढ़ाई जाए।

“जल्द शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया”:सांभरे

आदिवासी विकास महामंडल प्रादेशिक प्रबंधक सोपान सांभरे ने कहा कि “सातबारा प्रमाणपत्र ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग किसानों द्वारा लगातार की जा रही है। इस संबंध में सरकारी स्तर पर पत्राचार किया गया है। अब आदेश जारी हो चुके हैं और इन्हीं के पालन में दस्तावेजों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जल्द ही आरंभ की जाएगी।”