महाराष्ट्र सरकार और ADB के सहयोग से निवेश, मूल्यवर्धन और रोजगार को मिलेगी गति

MAGNET Project: महाराष्ट्र सरकार और एडीबी की ‘मॅग्नेट’ परियोजना से कृषि मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी, जिससे किसानों की आय, निवेश, मूल्यवर्धन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ADB Maharashtra Project: महाराष्ट्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में लागू की जा रही ‘महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क’ (मॅग्नेट) परियोजना किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। सह्याद्रि अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से कृषि विपणन में निवेश, उत्पादों के मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन को नई दिशा मिलेगी।

मॅग्नेट 2.0 और भविष्य की रूपरेखा

बैठक में ‘मॅग्नेट 2.0’ के विस्तार पर चर्चा करते हुए मंत्री रावल ने बताया कि राज्य के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने के लिए उन्नत कृषि तकनीक, बेहतर हैंडलिंग, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

‘मॅग्नेट’ परियोजना से कृषि मूल्य श्रृंखला होगी मजबूत: जयकुमार रावल

उन्होंने कहा कि विकसित महाराष्ट्र विज़न 2047 के अनुरूप महिला सशक्तिकरण, कार्बन क्रेडिट और जलवायु-अनुकूल नीतियों के कार्यान्वयन में एशियाई विकास बैंक का सहयोग लिया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि उपज मंडी समितियों में डिजिटलीकरण और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे आधुनिक सुधार भी किए जा रहे हैं।

एडीबी प्रतिनिधिमंडल का महाराष्ट्र दौरा

परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए एशियाई विकास बैंक का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 19 से 27 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहा। क्रिशन रौटेला के नेतृत्व में इस दल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के विभिन्न प्रसंस्करण केंद्रों तथा तलेगांव दाभाड़े स्थित राष्ट्रीय कटाई-उपरांत प्रौद्योगिकी संस्थान का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल ने लाभार्थियों, विशेषकर महिला सदस्यों से संवाद कर परियोजना की जमीनी स्थिति और भविष्य की अपेक्षाओं को समझा।

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परियोजना के लक्ष्य और वित्तीय ढांचा

• मॅग्नेट परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य की 14 बागवानी फसलों और फूलों की मूल्य श्रृंखला में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं—
• किसानों की आय में वृद्धि करना,
• कटाई-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करना,
• भंडारण क्षमता का विस्तार और वितरण व्यवस्था को अधिक कुशल बनाना,
• उत्पादकों और उद्यमियों को मध्यम अवधि के ऋण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना।

142.9 मिलियन डॉलर का निवेश

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कुल वित्तीय परिव्यय 142.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2021-22 से 2027-28 तक चलने वाली इस परियोजना की प्रगति पर एडीबी प्रतिनिधिमंडल ने संतोष व्यक्त किया। बैठक में विपणन विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, एडीबी की भारत निदेशक मिओ ओका सहित परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।