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दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (सोर्स: एक्स@Dev_Fadnavis)
CM Devendra Fadnavis Delhi Visit: दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके महाराष्ट्र की उन परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की, जिन्हें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता मिल रही है।
इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र की राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रशंसा की है और आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को अगली बहुवर्षीय परियोजनाओं को मंजूरी देने का निर्देश दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री से सीएम फडणवीस से मुलाकात में विकास की जिन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की चर्चा हुई।
1- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना- राज्य के 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली 1 बिलियन डॉलर (एडीबी) की लागत वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
2- महाराष्ट्र-समुद्री तटीय लचीलापन और आर्थिक सुदृढ़ीकरण परियोजना (एम-शोर)- 500 मिलियन डॉलर (विश्व बैंक) वाली इस परियोजना के तहत प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग करके जलमग्न होने की आशंका वाले समुद्र के तटीय इलाकों की रक्षा के लिए कार्यान्वित की जाएगी।
3- महाराष्ट्र शहरी जल संरक्षण और पुन: उपयोग कार्यक्रम – 500 मिलियन डॉलर (विश्व बैंक) यह परियोजना शहरी अपशिष्ट जल के 100 प्रतिशत उपचार और औद्योगिक उपयोग के लिए उसके पुन: उपयोग के उद्देश्य से गति पकड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ अपनी बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ में एक बड़ी उर्वरक परियोजना स्थापित करने पर चर्चा की। 12।7 लाख टन क्षमता वाली यह परियोजना गेल, उर्वरक विभाग और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उद्यम के माध्यम से नागपुर जिले में साकार की जाएगी।
इस परियोजना की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए सब्सिडी प्रदान करने की भी मांग की गई है। नड्डा ने इस संबंध में कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा उपस्थित थे।
महाराष्ट्र ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को महाराष्ट्र में 14,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रस्ताव सौंपा है। कुल प्रस्ताव 2.6 अरब डॉलर (लगभग 22,490 करोड़ रुपए) का है और इसमें एडीबी की सहायता ली जाएगी। ये सड़कें 25 साल तक रखरखाव-मुक्त आधार पर बनाई जाएंगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह किसानों के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना होगी, जिससे उन्हें अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना के लिए सहायता की मांग की।
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शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में सर्वेक्षण कार्य अत्यंत तीव्र गति से पूरा करने के लिए फडणवीस को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा 30 लाख घरों को महाराष्ट्र में मंज़ूरी दी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम और सदस्य राजीव गौबा से मुलाकात की। नीति आयोग ने एफआरबीएम सीमा को 25 प्रतिशत से 18 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रशंसा की। नीति आयोग ने आश्वासन दिया कि परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाई जाएगी।
🔸CM Devendra Fadnavis met B.V.R. Subrahmanyam, CEO of NITI Aayog, and Member Rajiv Gauba in New Delhi today.
NITI Aayog appreciated Maharashtra’s financial discipline for maintaining the FRBM limit at 18%, well below the permissible 25%.
Detailed discussions and presentations… pic.twitter.com/k1MjAl2Xim
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 25, 2025
एनसीडी (गैर-संचारी रोग) स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, बांस आधारित क्लस्टर (दोनों परियोजनाएं 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्येक की लागत की), मराठवाड़ा जल ग्रिड और दमनगंगा-गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना के साथ-साथ अन्य जल संरक्षण परियोजनाएं (लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और महाराष्ट्र में आईटीआई को निजी उद्योगों से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और प्रस्तुतियां दी गईं।
