सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट मीटिंग में लिए कई बड़े निर्णय, जानिए किन फैसलों का आप पर होगा सीधा असर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आगामी 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी समेत जल संसाधन विभाग, किसान, आदिवासी और वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आगामी 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी समेत जल संसाधन विभाग, किसान, आदिवासी और वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अगले सप्ताह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने के कारण हर घर में तिरंगा अभियान को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। 9 अगस्त से राज्य के हर घर में बड़े पैमाने पर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसमें पांच लाख घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में किसान आत्महत्या वाले जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें चार लाख हेक्टेयर से अधिक की सिचाई होगी।

बैठक में राज्य में बिना अनुमति के पेड़ तोड़ने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे की कमी को लेकर भी चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग, किसान, आदिवासी और वन विभाग के लिए 12 विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की गई। इसके अनुसार, राज्य में बिना अनुमति के पेड़ तोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना 1000 रुपए था। बिना अनुमति के जंगल को नष्ट करने वालों के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई कर रहा है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय

• किसान आत्महत्या वाले जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी, चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।
• अब प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों को मिलेंगे फ्लैट, नीति का अनुमोदन।
• छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं में आएगी तेजी, इसके लिए ऋण जुटाने की मिली मंजूरी।
• आदिवासी संभाग में प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इसकी अवधि दो वर्ष बढ़ाई गई।
• अनुसूचित जाति जनजाति का जाति, वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। इसके लिए अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया गया।
• राज्य में बिना अनुमति पेड़ काटने पर 50 हजार रुपए जुर्माना।
• महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति लागू करेगा। पांच साल में तीस हजार करोड़ की आय होगी।
• कागल में आयुर्वेद महाविद्यालय, अज़रा तहसील में योग और प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज को मंजूरी।
• सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के लिए हाउस वर्कर, ड्राइवर सेवा को मंजूरी।
• सेना कल्याण शैक्षणिक संस्थान और राधा कल्याणदास दरयानानी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।
• जुन्नार की श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरदा औद्योगिक सहकारी समिति को वित्तीय सहायता।
• अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को मंजूरी।
• 9 अगस्त से प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। ढाई करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।